Blog

अलीकडच्या काळात शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना अनेक जण गुंतवणुकीसाठी ग्रामीण भागातील किंवा ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन खरेदी करत आहेत. कमी दरात अधिक भूखंड मिळतो आणि भविष्यात त्या भागाचा विकास होण्याची शक्यता असते. मात्र ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन खरेदी करताना विशेष काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असते, अन्यथा गुंतवणुक योजनेत फसवणूक कोणाची दाट शक्यता असते.

ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्याल.

• जमीनचा प्रकार तपासा:-

ग्रामपंचायत हद्दीतील अनेक जमिनी या शेती योग्य (बागायतदार/जिरायत) असतात. अशा जमिनीवर घर बांधणी करता येईल की नाही हे पाहण्यासाठी ती जमीन ‘एन – ए ‘(non agricultural) करण्यात आली आहे का, हे तपासणी गरजेचे असते.

7/12 उतारा व फेरफार नोंदणी

जमिनीचा सातबारा उतारा व त्यावर झालेल्या फेरफारांची माहिती (८- अ) तपासा. त्यावर मालकाचे नाव, क्षेत्रफळ, आणि कोणतेही बंधन आहे का, याची माहिती मिळते.

जमिनीचा मालकी हक्क स्पष्ट आहे का?

जमीन विकणारा व्यक्ती खरा मालक आहे का, त्याचा वारस हक्क आहे का, हे महत्त्वाचे आहे. कुणी तिसऱ्या पक्षावरून किंवा वकिली मार्फत जमीन विकत असेल, तर त्याचे अधिकृत अधिकार आहेत का, हे तपासणी गरजेचे आहे.

गाव नमुना ८- अ व फेरफार फार्म तपासावा

ही कागदपत्रे शेत जमिनीच्या व्यवहारातील आवश्यक बाबी दाखवतात. फेरफार नोंदी तक्रारी किंवा वाद आहेत का, हे बघणं गरजेचं आहे.

भूमापन (मोजणी) अहवाल तपासा

जमीन मोजणी झाली आहे का? जमिनीच्या सीमारेषा स्पष्ट आहेत का, यासाठी भूमापन खात्याचा अधिकृत नकाशा आणि अहवाल तपासावा.

बांधकाम परवानगी किंवा एन – ए ऑर्डर आहे का?

जर तुम्ही घर/फार्म हाऊस बांधण्याचा विचार करत असाल, तर ती जमीन एन – ए आहे का, हे तपासावे. बांधकामासाठी ग्रामपंचायत किंवा तालुका पातळीवर मिळालेली परवानगी आहे का, हे बघणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतचे ना हरकत सर्टिफिकेट (no objection certificate)

काही प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक असते, विशेषतः पाणी, रस्ता, वीज जोडणी साठी.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी

• 7/12 उतारा (सातबारा)
• ८- अ उतारा
• फेरफार उतारे
• जमीन मालकीचा दाखला
• जमीन मोजणी नकाशा
• एन – ए आदेश(जर बांधकामासाठी असेल तर)
• विक्री करारनामा(sale deed)
• ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
• वारसा हक्क प्रमाणपत्र(जर वारसदारांकडून विक्री होत असेल तर)
• टॅक्स पावते आणि पाणी/वीज बिलांची पावती

दरम्यान, ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन खरेदी करताना केवळ भाव किंवा क्षेत्रफळ पाहून निर्णय घेऊ नये. सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची पडाताळणी करून, स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेऊन जमीन खरेदी करावी.

भूमापन आणि शेतजमीच्या नोंदणी संदर्भातील प्रक्रियेमध्ये पोट खराब क्षेत्राची सुस्पष्ट आणि स्वतंत्र नोंद करणे आवश्यक असते. अशा जमिनी शेतीसाठी अयोग्य असल्यामुळे त्यांचा उपयोग, वर्गीकरण आणि नोंदणी एक विशिष्ट प्रणाली द्वारे केली जाते. यामध्ये पोट खराब वर्ग ‘अ’ आणि पोट खराब वर्ग ‘ब’ अशा दोन प्रमुख प्रकारांचा समावेश असतो.

पोट खराब वर्ग ‘अ’ म्हणजे काय?

शेतीसाठी पूर्णत: अयोग्य असलेल्या जमिनीमध्ये खडकाळ जमीन, खोल नाले, खंदक, तसेच खान क्षेत्राचा समावेश होतो. ही सर्व क्षेत्रे पोट खराब वर्ग ‘अ’ म्हणून ओळखली जातात. परंतु अशा नोंदी करण्याआधी त्या भूभागाची भूमापन अभिलेखांवरून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, जमिनीच्या प्रत्यक्ष नकाशावर आणि अभिलेखांवरून ती शेती योग्य नसल्याची खात्री करणे बंधनकारक असते.

पोट खराब वर्ग ‘ब’ म्हणजे काय?

दुसरीकडे, काही जमिनी विशिष्ट सरकारी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवलेल्या असतात. जसे की सार्वजनिक रस्ते, नाले, कालवे, तलाव, इत्यादी. या जमिनीवर शेती करणे शक्य नसते, त्यामुळे त्या पोट खराब वर्ग ‘ब’ मध्ये समाविष्ट केल्या जातात. यामध्ये सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भूभागांचा समावेश होतो.

नोंद करण्याची प्रक्रिया कशी असते?

गाव नोंदीत विशेषत: गाव नमुना ७ मध्ये या पोट खराब जमिनीची क्षेत्रफळानुसार स्वतंत्र नोंद करावी लागते. ही नोंदणी जिल्हा भूमापन कार्यालयात असलेल्या अधिकृत आकड्यांशी जोडून केली जाते. तथापि, जर अशा प्रकारची माहिती जिल्हा भूमापन कार्यालयात उपलब्ध नसेल, तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या हक्क नोंदीतील एकूण पोट खराब क्षेत्राची नोंद घेतली जाते.

पोट खराब क्षेत्रावर आकारणी कशी केली जाते?

लागवडी योग्य जमिनीवर नियमित कृषी आकारणी आकारली जाते, परंतु पोट खराब क्षेत्रावर अशी कोणतीही कृषी आकारणी लावली जात नाही, कारण त्यातून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता फारच कमी असते. गाव नमुना ८- अ मध्ये देखील केवळ लागवडी योग्य आणि आकारणी लागलेल्या जमिनीच दाखवल्या जातात.

जर एखाद्या भूमापन क्रमांकावरील सर्व क्षेत्र पोट खराब असेल, तर त्या जमिनीवर कोणतीही कृषी आकारणी दाखवली जात नाही. मात्र, अशा जमिनीतील काही भाग जर कृषी (बिनशेती), गोदाम, इमारत किंवा इतर व्यवसायिक वापर होत असेल तर त्या भागावर स्थानिक स्तरावर लागू असलेल्या दरानुसार आकारणी लावली जाते. ही कारणे हक्क पत्रकात दाखवली जातात. आणि त्याच्या वेळी गाव नमुना ८ – अ मध्येही संबंधित खातेदाराच्या खात्यावर नोंदवली जातात. दरम्यान, पोट खराब जमिनीची नोंद प्रक्रिया ही केवळ भूवर्गीकरणापूर्ती मर्यादित नसून, ती महसूल व शाश्वत नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे अशा जमिनीचा योग्य उपयोग, महसूल नोंदीची अचूकता आणि सरकारच्या जमिनी विषयक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी पणे होते.

maha DBT lottery list:-महाडीबीटी पोर्टल वरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत यादी 25 जुलै 2025 रोजी काढण्यात आलेली आहे. तर या यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे पोर्टल वरती अपलोड करून घ्यावेत. तसेच संबंधित जिल्हा निहाय यादी पाहता येणार आहेत.

महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल(mechanization lottery list) द्वारे कृषी विभागाकडून कृषी यांत्रिकीकरण घटकासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातात. या ऑनलाइन प्राप्त अर्जामधून महाडीबीटी पोर्टल द्वारे सोडत काढली जाते.

कृषी यांत्रिकीकरण सोडत यादीमध्ये ट्रॅक्टर, पेरणी यंत्र, नांगर, पॉवर टिलर, कडबा कटर, इत्यादी अनेक कृषी औजारांसाठी लाभार्थ्याची निवड करण्यात येते. महाडीबीटी सोडत यादीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे. त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर 7/12, होल्डिंग, निवड झालेल्या यंत्राची कोटेशन, आणि टेस्ट रिपोर्ट, तसेच ट्रॅक्टरचलित अवजारे असतील तर निवड झालेल्या व्यक्तीचे आरसी बुक अपलोड करावे लागते.

त्यानंतर पूर्वसंमती आणि पुढे अनुदान रक्कम अदा करणे असे टप्पे महाडीबीटी मध्ये आहेत. ट्रॅक्टर चलीत अवजारांसाठी निवड झालेल्या व्यक्तींच्या नावाने ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे. जर ट्रॅक्टर हे निवड झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने नसेल तर कुटुंबातील सदस्याच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. (येथे कुटुंब म्हणजे आई-वडील आणि त्यांचे विवाहित अपत्य).

Agriculture news:-राज्यातील अनेक शेत जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘सामायिक क्षेत्र’असा उल्लेख आढळतो. मात्र, या उल्लेखाचा अर्थ अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने घेतला जातो. अनेक नागरिकांना असे वाटते की, ‘सामाहिक क्षेत्र’असे लिहिले असल्यास ती मालमत्ता वडिलोपार्जित आहे आणि सर्व वारसांना समान वाटणी जाणार. पण प्रत्यक्षात या संकल्पनेचा अर्थ वेगळा असून यामागे कायदेशीर बाबी समजून घेणे गरजेचे आहे.

सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व

सातबारा हा महसूल विभागातला महत्त्वाचा दस्तऐवज असून जमिनीशी संबंधित विविध माहिती त्यावर नोंदवलेली असते. जमीन किती क्षेत्रफळाची आहे, ती कोणत्या गावात आहे, त्या जमिनीचे सध्याचे मालक कोण आहेत, कोणते पिक घेतले जात आहे, कोणते हक्क नोंदवले आहेत, याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असते. त्यामुळे हा उतारा जमिनी विषयक व्यवहारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

‘सामाहिक क्षेत्र’म्हणजे काय?

सातबारा उतारा च्या शेवटी ‘सामाहिक क्षेत्र’असा उल्लेख असल्यास त्याचा अर्थ असा की त्या जमिनीचा मालकी हक्क एकाहून अधिक व्यक्तींमध्ये सामायिक आहे, पण त्या व्यक्तींमध्ये अद्याप जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन (सरस-निरस वाटप) झालेले नाही, त्यामुळे कोणाचा कोणत्या भागावर हक्क आहे, हे स्पष्ट केलेले नसते.

उदाहरणार्थ, जर पाच व्यक्तींनी एकत्र जमीन विकत घेतली आणि त्यांच्या खरेदी खतात वैयक्तिक हिस्स्याचा उल्लेख केला नसेल, तर त्या जमिनीचा सातबारा उताऱ्यावर ‘सामायिक क्षेत्र’असा उल्लेख दिसतो. हे क्षेत्र भोगवटधारकांनी वाटून घेतले नसेल, तर ते अद्याप सामायिकच राहते.

वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंध नाहीच

सामाहिक क्षेत्र असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जितच असेल, हे आवश्यक नाही. ती जमीन एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या उत्पादनातून खरेदी केलेली असू शकते आणि त्यावर नंतर नातेवाईकांच्या नावाने हक्क नोंदवले गेले असतील. म्हणून केवळ ‘सामायिक क्षेत्र’या नोंदणीवरून ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्याचा निष्कर्ष करता येत नाही.

वारसांमध्ये समान वाटप होईलच असे नाही.

सामाहिक क्षेत्र असलेल्या मालमत्तेचे वारसांमध्ये समान वाटप होईलच, असा गैरसमज अनेकदा केला जातो. परंतु ती मालमत्ता वडिलोपार्जित नसेल आणि मालकाने कायदेशीर घोषणाद्वारे विशिष्ट वारसालाच अधिक हिस्सा दिला असेल, तर वाटप समान होईलच असे नाही.

अशा मालमत्तेचे काय करावे?

अशा जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन(सरस-निरस वाटप) करण्यासाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करून, मोजणी करून हिस्स्याचे ठराविक क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक असते. त्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीच्या नावे स्वतंत्र सातबारा उतारे नोंदवले जाऊ शकतात.

दरम्यान, सातबारा उताऱ्यावरचा : सामायिक क्षेत्र’असा उल्लेख मालमत्तेच्या वडीलोपार्जिततेचा किंवा समान वाटपाच्या हक्काचा पुरावा नसून, तो केवळ मालमत्तेच्या विभागणी अभावी झालेली तात्पुरती स्थिती दर्शवतो. त्यामुळे अशा जमिनीच्या कायदेशीर आणि व्यवहारीय स्थितीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

cow news:-देशी गाईंच्या संवर्धनाशिवाय शेतीचा आणि मातीचा पोत सुधारूच शकत नाही. हेच सांगण्यासाठी पुण्यात ‘देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन’मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. देशी गोवंश संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या शेतकरी आणि संस्थांचा सन्मान करून गोसेवा आणि नैसर्गिक शेतीच्या महत्वावर भर देण्यात आला.

गाईला राजमाता आणि गोमातेचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. राज्यातील एक हजार 37 पैकी 960 गोशाळा गोसेवा आयोगाकडे रजिस्टर आहेत. देशी गोवंश संवर्धनासाठी गोसेवा आयोग कटिबद्ध आहे. “असे गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा म्हणाले.

देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिनानिमित्त पुणे कृषी महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या सप्ताहाची सांगता 22 जुलै रोजी करण्यात आली, या कार्यक्रमात ते बोलत होते. देसी गाईंच्या संवर्धनामध्ये चांगले काम करणारे शेतकरी आणि संस्थांचा सन्मान या कार्यक्रमात करण्यात आला.

देसी गोवंशाचे कृषी संस्कृतीमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, दिवसेंदिवस वाढत्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे माती नापीक होत चालली आहे.

ही माती वाचवण्यासाठी शेतीमध्ये शेन खताचा वापर वाढणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी देशी गोवंश वाचवणे महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने 22 जुलै हा दिवस “देसी गोवंश जतन व संवर्धन दिन”म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. आजचा हा दिवस राज्यातील गोशाळेमध्ये साजरा केला जात आहे.

“देशी गाईंचे आणि गोवंशाच संवर्धन होणे शेती क्षेत्रासाठी महत्वाचे असून येणाऱ्या काळात गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि आम्ही राज्यभरात असणाऱ्या गोशाळांना भेटी देऊ आणि देशी गाईचे महत्व समजून घेऊ. असे मत विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केले.

“साधारण 2029 नंतर कोणत्याही उद्योगाची उंची जेवढी असेल तेवढी उंची शेतीची, शेतीमध्ये भविष्य उज्वल आहे, जर नीट व्यवस्थापन केले तर शेती नक्कीच देशी गोवंशाचे संवर्धन कृषी क्षेत्राचा भविष्यासाठी महत्वाचे आहे”असे मत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले.

गोवंश संवर्धन काळाची गरज

विषजन्य औषधी व खतांच्या अतिवापरामुळे होत असलेले दुष्परिणाम टाळण्याकरिता सेंद्रिय शेती व पंचगव्य औषधे शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे गोवंश संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

रासायनिक खत

“रासायनिक खतामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी त्याचा दुष्परिणाम मानवी आरोग्य व जमिनीच्या सुपेतेवर निश्चित होत आहे.

गाईपासून उत्पादित होणाऱ्या पंचगव्य औषधी व गो आधारित पदार्थांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय माणसाला निरोगी राहण्यास मदत होईल.

पंचगव्य औषधावर केलेले संशोधन

पंचगव्य औषधावर केलेले संशोधन नागरिकापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. आयुर्वेदिक शास्त्रात पंचगव्य औषधाचे महत्त्व सांगितले आहे.

पंचगवे म्हणजे काय?

गाईचे दूध, दही, तूप, गोमूत्र आणि शेण या पाच गोष्टींच्या मिश्रणाला पंचगव्य म्हणतात.

agriculture news:-धान्य साठवणूक योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर आता ती पतदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी सहकारी क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला मंजुरी दिली होती, आणि त्यानंतर आता ती पतदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध विद्यमान योजनांच्या एकात्मिक करणातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्तरावर गोदामे, कस्टम फायरिंग सेंटर्स, प्रक्रिया युनिट्स, रास्त दरातील दुकाने (fair price shops) इत्यादी विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासारख्या उद्दिष्टांचा अंतर्भाव आहे.

या योजनेच्या पतदर्शी प्रकल्पांतर्गत, 11 राज्यातील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यात महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्यातील नेरी पांगली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, प्रकल्पांतर्गत गोदामाच्या कामासाठी 500 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्था ही निश्चित केल्या गेल्या आहेत. त्या सोबतच डिसेंबर 2024 पर्यंत या गोदामाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षात देशातील सर्व पंचायती आणि गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्ध उत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी/मत्स्य पालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक(NABARD), राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ(N DDB), राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास मंडळ (N FDB) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे सहकार्य पूर्ण पाठबळ ही मिळाले आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेश

या योजनेला 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंजुरी मिळाल्यापासून, देशभरात 30 जून 2025 पर्यंत एकूण 22,933 नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे, यात 593एम -प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 177 तर गोव्यातील 24 एम -प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेश आहे.

कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2,925.39 कोटी रुपये

प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने कार्यान्वित प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2,925.39 कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह प्रकल्पाला मंजुरी देखील दिली आहे. महाराष्ट्रातून एकूण 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 11,954 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअर मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरित केले गेले आहेत. यासोबतच गोव्यातील एकूण 58 प्राथमिक प्रसिद्ध संस्थांना मंजुरी मिळाली आहे.

देश, विदेशात जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा, तुम्हाला विहिरीचा आकार हा वर्तुळाकार म्हणजे गोलच असल्याचा दिसून येईल, पण असं का असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? यामागे आहे खास कारण, तुम्हाला विहिरीचा आकार गोलच असल्याचा दिसून येईल, अर्थात याला काही जुन्या प्राचीन काळातील विहिरी अपवाद देखील आहेत. ज्या चौकोनी आकारात बांधल्यांचं दिसून येतं, मात्र यांचं प्रमाण खूपच कमी आहे, अशा काही विहिरी आपल्याला महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये देखील पाहायला मिळतात, चौकोनी विहीर असते आणि त्याच्यामध्ये उतरण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या पायऱ्या बांधलेल्या असतात, हे काही अपवाद वगळता तुम्ही कुठेही गेलात तर तुम्हाला विहिरीचा आकार हा वर्तुळाकार म्हणजे गोलच असल्याचा दिसून येत, विहीर ही कधीच त्रिकोणी किंवा इतर आकाराची असत नाही ती गोलच असते. विहीर गोलच का असते? यामागे नक्की काही कारण आहे का? असा प्रश्न जर तुम्हालाही पडला असेल तर आज आपण त्याचं उत्तर जाणून घेणार आहोत.

विहिरीची रचना ही गोल आकार ठेवण्यामागे मोठे कारण आहे, गोल आकाराची कोणती वस्तू ही खूप मजबूत आणि टिकाऊ असते. कारण जेव्हा तुम्ही एखाद्या बांधकामाची रचना ही गोल बनवतात तेव्हा त्याच्यावर पाण्याचा आणि मातीचा दबाव सर्व बाजूंना सारखा पडतो तो कुठेच कमी किंवा जास्त होत नाही. त्यामुळे अशी वस्तू ही मजबूत बनते, दीर्घ काळ सुस्थितीत राहते, ते ढासळण्याची शक्यता खूप कमी असते. या उलट तुम्ही चौकोनी, त्रिकोणी इतर कोणत्याही आकाराची विहीर बनवाल तर त्यामध्ये धोका हा असतो की, पाणी आणि मातीचा दबाव हा एकाच बाजूवर अधिक पडण्याची शक्यता असते.

अशा स्थितीमध्ये जेव्हा पाणी आणि मातीचा दबाव एकाच बाजूवर अधिक पडतो, तेव्हा तो भाग खचण्याची शक्यता अधिक असते. तुम्ही जेव्हा विहीर खोदता तेव्हा विहिरीमध्ये पाणी आणि मातीचा दबाव हा सर्वाधिक असतो. तो सर्व बाजूंना सारखा पडावा असा प्रयत्न असतो, त्यामुळे जगात तुम्ही कुठेही गेला तर विहीर तुम्हाला गोलच दिसेल. गोल विहिरीमुळे पाणी आणि मातीचा दबाव हा सर्व बाजूने सारखा पडतो, त्यामुळे विहीर दीर्घकाळ टिकते, या उलट तुम्ही जर विहीर दुसऱ्या आकारात निर्माण केली तर पाणी आणि मातीचा दबाव एकाच भागावर पडण्याची शक्यता असते, त्यामुळे विहिरी या नेहमी गोल आकाराच्याच असतात.

Agristack:-वन, समाज कल्याण, मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन विभागाकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्याशी निगडित शेतकरी, मजूर व उद्योजकांचा याच समावेश करण्यात येणार आहे.

राज्यात यापुढे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगधंद्यासाठी योजनांचा लाभ तसेच कृषी विषयक सल्ला देण्यासाठी आता l ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना होणार आहे. यात महसूल, कृषी, वन, उद्योग, समाज कल्याण विभागाच योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध असेल.

राज्य सरकारने याला तत्त्वात मान्यता दिली आहे, त्यासाठी 14 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांनी यात नोंदणी केली आहे.

आयुक्तालयाचा मुख्य उद्देश

वन, समाजकल्याण, मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन विभागांकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्याशी निगडित शेतकरी, मजूर व उद्योजकांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.

पात्र शेतकरी 52 लाख

• राज्यामध्ये 11 कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या एक कोटी 71 लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जन शेती करतात असे नाही.
• शहरालगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे. प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नोंदविण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
• ही संख्या काढण्यासाठी पी एम किसान योजनेत अर्ज केलेला नागरिक शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यात या योजनेतून एक कोटी एकोणीस लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे.
• या योजनेतील निकषावर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 92 लाख इतकी आहे. अर्थात हे शेतकरी या योजनेतून दर तीन महिन्याला दोन हजाराच्या हप्त्याचा लाभ घेत असतात.

शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित घटकांसाठी लाभदायी

ॲग्रीस्टॅक योजनेत आत्तापर्यंत एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांना हा क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती असूनही पी एम किसान योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे बारा लाख इतकी आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ नको असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ कृषी सल्ल्याची गरज भासत आहे.

• त्यासाठी भविष्यात ॲग्रीस्टॉक योजनेतून कृषी सल्ला, हवामान अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक व्यवस्था अशा स्वरूपाची सरकारी सुविधा देखील दिली जाणार आहे.
• ही योजना केवळ शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक पुरती मर्यादित न ठेवता शेती व शेतीतील प्रयोग उद्योगधंदेशी निगडित असणाऱ्यांची एकत्रित माहिती ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा महत्त्वकांक्षी निर्णय घेतला आहे.
• यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने 14 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात महसूल, कृषी, वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. येत्या दोन महिन्यात हे आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र अग्रीस्टॅक योजना देशाला दिली. शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमीन व तो लाभ घेत असणाऱ्या योजनांची एकत्रीत माहिती मिळेल. यासाठी स्वतंत्र ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने देखील ही संकल्पना देशात राबविण्याचा निर्णय घेतला.-सरिता नरके, राज्य संचालक, ॲग्रीस्टॅक.

Maharashtra Shikhar Bank:- राज्यातील अडचणीत आलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला होता. अनेक ठिकाणी प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारकिकडे वळावे लागत होते.

सध्याची स्थिती लक्षात घेऊन राज्य शिखर बँकेने एक महत्वकांक्षी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता अशा जिल्ह्यातील सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली आहे.

20 जिल्ह्यातील बँका अडचणीत, सोसायटी अडकल्या

सध्या राज्यात 31 जिल्हा सहकारी बँका कार्यरत असल्या तरी त्यातील 20 बँका डबघाहीस आलेल्या आहेत. यामध्ये नाशिक, नागपूर, वर्धा, बीड, बुलढाणा, सोलापूरसह अनेक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना मागील काही काळात नियमित कर्ज पुरवठा झाला नाही. परिणामी, शेतकरी खाजगी सावकारांच्या तावडीत सापडत आहेत. हे सावकार अवस्तव्य व्याजदराने कर्ज देतात आणि कर्ज न फेडल्यास शेतकऱ्यांवर आर्थिक व मानसिक ताण नर्माण होतो.

शिखर बँकेकडून थेट कर्ज पुरवठ्याचा निर्णय

या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्तक्षेपानंतर शिखर बँकेने पुढाकार घेतला. बँकेचे प्रशासक अनास्करी यांनी सांगितले की, अशा अडचणीत असलेल्या जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना शिखर बँक थेट कर्ज पुरवणार आहे. या निर्णयाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, केंद्र सरकारकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे.

कर्जपुरवठ्यासाठी काही अटी व शर्ती

अनासकर यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज देताना काही निकष ठेवण्यात आले आहेत. संबंधित संस्था गेल्या तीन वर्षांमध्ये नफ्यात असाव्यात, तिचे एकूण उत्पादक कर्ज (NPA) दहा टक्के पेक्षा कमी असावे आणि ती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असावी. अशा संस्थांनी आपली कर्ज मागणी शिखर बँकेकडे नोंदवावी. निधीच्या पुरवठ्यावर कोणतेही बंधन नसेल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सहकार व्यवस्थेचा आढावा

• एकूण प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था:- २१,०००
• खरीप हंगामातील कर्जपुरवठा:-१८,००० कोटी रुपये
• रब्बी हंगामातील कर्जपुरवठा:- ५ ते ६हजार कोटी रुपये
• राज्यातील परवानाधारक सावकारांची संख्या:- १०,०००

शेतकऱ्यांना दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. खरीप हंगाम चालू असतानाच वेळेवर निधी उपलब्ध झाल्यास शेतीची कामे सुरळीत होतील. सावकारांच्या जाचातून मुक्तता होऊन शेतकरी आत्मनिर्भरतीकडे वाटचाल करू शकतील. विशेष म्हणजे, शिखर बँकेने या योजनेच्या तातडीने अंमलबजावणीला सुरुवात केली असून, 20 जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्थांनी शिखर बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून, एका पाठोपाठ एक राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वकांशी निर्णयसह, आपल्या कामाचा धडाका सुरू केला आहे.

राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नियोजनबद्ध आणि गतिशील काम करण्याच्या पद्धतीमुळे राज्यात 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून इमारत बांधकामासह दवाखान्याची दुरुस्ती, स्वच्छतागृह व उपकरण खरेदी यासाठी 458 कोटी 41 लाख 34 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून, श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी एका पाठोपाठ एक राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वकांक्षी निर्णयासह आपल्या कामाचा धारका सुरूच ठेवला आहे.

पशुसंवर्धनाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

या निर्णयामुळे राज्याच्या सात महसूल विभागातील 34 जिल्ह्यात एकूण 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत.

नवीन इमारत बांधण्याकरिता 287 कोटी 76 लाख 44 हजार तर दुरुस्तीसाठी 121 कोटी 11 लाख 82 हजार, तसेच स्वच्छतागृह यासाठी 25 कोटी 17 लाख 20 हजार इतका भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तसेच विविध उपकरणे खरेदीसाठी 24 कोटी 35 लाख 88 हजार असा एकूण 458 कोटी 41 लाख 34 हजार रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 2025 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ही सर्व कामे प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत.

विभागनिहाय संख्या पुढील प्रमाणे

• मुंबई विभाग:-ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग-१३
• नाशिक विभाग:-नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर-५५
• पुणे विभाग:-पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर-१२५
• छत्रपती संभाजी नगर विभाग:-छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, बीड-५१
• लातूर विभाग:-लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली-३९
• अमरावती विभाग:-अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ-३८
• नागपूर विभाग:-नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली-३६

अशा एकूण 357 ठिकाणी नवीन इमारतीसाठी आर्थिक तरतूद राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात आली आहे.