अमेरिकेच्या रडारवर भारतीय शेतकरी, तो एक निर्णय आणि भोगावे लागणार शेतकऱ्यांना गंभीर परिणाम!

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करा सध्या शेती व डेरी उत्पादनांवरून कोड्यात अडकलेला आहे.

अमेरिकेने भारताकडे शेतीमाल व डेअरी उत्पादनांवरील आयात शुल्कात कपात, तसेच जिनेटिकली मॉडीफाइड (GM) मका आणि सोयाबीन या सारख्या पिकांच्या आयातीला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र भारताने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या भूमिकेतून या मागण्यांना सध्या तरी स्पष्ट नकार दिला आहे.

अमेरिकेची भूमिका

अमेरिकेचा दावा असा आहे की, भारताच्या बाजारात त्यांच्या शेतीमालाची घुसखोरी कमी असून त्यावर भारत सरकारकडूनच उच्च दराने शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ खुली करावी आणि जीएम शेती मालाला प्रवेश द्यावा, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. विशेषतः GM मक्का आणि सोयाबीनसारख्या उत्पादनांची आयात भारताने स्वीकारावी, यासाठी अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच दबाव वाढवला आहे.

भारताची भूमिका

भारताच्या बाजूने सूत्रांनी सांगितले की, शेती आणि डेअरी हे देशातील कोट्याधी लहान शेतकरी व कुटुंबांचा आधार आहे. त्यामुळे स्वदेशी उत्पादनांचे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे GM पिकांची आयात आणि शुल्क कपात यासारख्या अमेरिकेच्या अटी मान्य करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे.

कराराचा अडथळा

दोन्ही देशांमध्ये विविध स्तरांवर व्यापार करारासाठी चर्चा सुरू असली तरी शेतीमाल आणि डेअरी उत्पादने या संदर्भातील मतभेदमुळे करार अंतिम टप्प्यात येऊनही मंजुरीसाठी थांबलेला आहे. अमेरिकेला GM अन्नधान्याची भारतात विक्री सुरू करायची असून, भारताने अद्याप GM पिकांच्या लागवडीसाठी आणि आयातीसाठी कायदेशीर परवानगी दिलेली नाही.

आयात शुल्क व धोरणात्मक तक्रारी

अमेरिकेचा आरोप आहे की भारत शेतीमाल व डेअरी उत्पादनांवर तुलनेत अधिक आयात शुल्क आकारत आहे, त्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांवर भारतात प्रवेश करणे अवघड जात आहे. यावर भारताचे स्पष्टीकरण आहे की, ही धोरणे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरक्षण करण्यासाठी गरजेची आहेत.GM अन्नधान्यांविषयी भारतात अजूनही सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय दृष्टीने शंका कायम आहेत.

पुढील दिशा काय?

अमेरिकेच्या “जशास तसे”धोरणामुळे भारतानेही आपल्या व्यापार धरणात कडक पावले उचलली आहेत. तथापि, इतर देशांशी भारताचे करार प्रलंबित असतानाच, या मुद्द्यावर झुकून निर्णय घेण्याची भारताची तयारी नाही, असे वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे.