आता राज्यातील प्रत्येक शेताला शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणार; शासन एक समग्र योजना आणणार आहे.

शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास त्यासंबंधीत असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेत रस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने आण करण्यासाठी शेत रस्त्याच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे.

ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्याची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाय योजनांचा अहवाल सादर करेल.

शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधीत असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.

गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या 25 – 15 योजनेतील 50% निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यापर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.

वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेत रस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

यापुढे शेत रस्ता कमीत कमी 12 फूट रुंदीचा करण्यात येईल, जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

शेत रस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.