
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी एक महत्वकांक्षी योजना राबवली आहे. ज्याचे नाव कुकुट पालन विकास योजना आहे. ही योजना 2010 पासून कार्यान्वित आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षांमध्ये हजारो कुटुंबांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा दाखवली आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या योजनेचा मुख्य हेतू ग्रामीण भागातील लोकांना कुक्कुटपालनाच्या माध्यमातून आर्थिक सबलीकरण देणे आहे. या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर अंडी आणि मासांचा पुरवठा सुधारतो, तसेच घरगुती उत्पन्नाचे नवे साधन निर्माण होते. विशेषतः महिला, शेतकरी आणि बेकार तरुणांना या योजनेचा निश्चित फायदा होतो.
योजनेचे दोन मुख्य घटक
सरकारने या योजनेअंतर्गत दोन वेगवेगळे पॅकेज तयार केले आहेत.
पहिलं पॅकेज:-
तलंग जातीच्या 25 कोंबड्या आणि तीन कोंबडे दिले जातात. तलंग कोंबडी अंडी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि त्यांचे संगोपन तुलनेने सोपे असते.
दुसरं पॅकेज:-
100 एक दिवसाच्या कोंबडीच्या पिल्लांचा समूह दिला जातो. हे पिल्ले वाढवून मास उत्पादनासाठी वापरली जातात.
दोन्ही पॅकेट साठी सरकार 50% अनुदान देते, जे लाभार्थ्यावरील आर्थिक ताण कमी करते.
तलंग जातीचे फायदे
तलंग जातीच्या कोंबड्या ग्रामीण परिस्थितीत पाळणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. या जातीच्या कोंबड्याचा फायदा:
- वर्षभर नियमित अंडी देतात.
- स्थानिक हवामानाशी चांगले जुळवून घेतात.
- कमी खर्चात पाळल्या जाऊ शकतात.
- रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असते.
आर्थिक आव्हाने आणि सरकारी उपायोजना
गेल्या काही वर्षात कुकुट पालन उद्योगाशी संबंधित सर्व वस्तूंच्या किमतीत लक्षनीरीत्या वाढल्या आहेत. अंडी, पिल्लू, पशु आहार, औषधे, इंधन आणि वाहतूक खर्च या सर्व गोष्टींची किंमत वाढल्याने कुकुटपलनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
या समस्येचा विचार करून राज्य सरकारने योजनेतील अनुदान रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दरानुसार:
- तलंगा गटासाठी:- लाभार्थ्याचे योगदान 5,420 रुपये.
- 100 पिल्लांच्या गटासाठी:-लाभार्थ्यांचे योगदान 14750 रुपये.
उर्वरित 50% रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. हे नवीन दर 1 एप्रिल 2023 पासून प्रभावी झाले आहेत.
योजनेचे व्यवस्थापन
या योजनेचे योग्य व्यवस्थापन आणि वेळोवेळी दर निश्चित करण्यासाठी पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तांना जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांनी बाजाराभावाचा आढावा घेऊन आवश्यक बदल केले जातील, जेणेकरून योजना कायमस्वरुपी चालू राहील.
सामाजिक परिवर्तनाचे साधन
ही योजना केवळ आर्थिक लाभ देण्यापूर्ती मर्यादित नाही, तर ती व्यापक सामाजिक बदलामध्ये माध्यम बनली आहे. विशेषतः महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांची कुटुंबातील स्थिती मजबूत झाली आहे.
तरुणांना गाव सोडून शहरात स्थलांतर करण्याची गरज भासत नाही, कारण त्यांना गावातच उत्पन्नाचे चांगले साधन मिळते. यामुळे ग्रामीण भागातील मानवी संसाधन स्थिर राहते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होते.
व्यावहारिक फायदे
कुकुट पालन हा व्यवसाय अनेक कारणाने आकर्षक आहे.
- कमी जागेत सुरुवात करता येते.
- प्रारंभिक गुंतवणूक कमी लागते.
- तुलनेने लवकर परतावा मिळतो.
- घरगुती गरजाही भागवता येतात.
- नियमित उत्पन्न स्त्रोत मिळतो.
योजनेचा व्याप आणि प्रभाव
गेल्या दशक भरात या योजनेमुळे हजारो कुटुंबाचे जीवन बदलले आहे. विशेषतः महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे. आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. अनेक तरुणांनी या व्यवसायातून यशस्वी उद्योजक बनवून इतरांना प्रेरणा दिली आहे. राज्य सरकार या योजनेला भविष्यात अधिक बळकट करण्याचे नियोजन करत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेची जोडणी आणि मूल्यसंवर्धन या क्षेत्रामध्ये अधिक सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
माहीत आणि अर्ज प्रकिया
या योजनेबद्दल अधीक तपशीलवार माहिती मिळवण्यासाठी इच्छुक व्यक्तींनी जवळच्या पशुसंर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही संपुर्ण महिती उपलब्ध आहे.
कुकुट पालन विकास योजना ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची एक महत्त्वाची पायरी आहे. यामुळे केवळ व्यक्तिगत उत्पन्न वाढत नाही, तर संपूर्ण समुदायाचा विकास होतो, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते.
Leave a Reply