
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री एआय धोरण 2025 – 2029 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी पहिल्या तीन वर्षासाठी 5000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर केले आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असे कृषी विभागातील तज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंगज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक क्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील ॲग्री स्टॅक, महाॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉप्ससॅप, ॲगमार्कनेट, डिजीटल शेती शाळा, महाडीबीटी यासारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकानु समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अग्रिटेक नाविन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करणार आहेत.
Leave a Reply