शेती व शेती पूरक उद्योगधंद्याच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यात या आयुक्तालयाची होणार स्थापना

Agristack:-वन, समाज कल्याण, मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन विभागाकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्याशी निगडित शेतकरी, मजूर व उद्योजकांचा याच समावेश करण्यात येणार आहे.

राज्यात यापुढे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगधंद्यासाठी योजनांचा लाभ तसेच कृषी विषयक सल्ला देण्यासाठी आता l ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना होणार आहे. यात महसूल, कृषी, वन, उद्योग, समाज कल्याण विभागाच योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध असेल.

राज्य सरकारने याला तत्त्वात मान्यता दिली आहे, त्यासाठी 14 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांनी यात नोंदणी केली आहे.

आयुक्तालयाचा मुख्य उद्देश

वन, समाजकल्याण, मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन विभागांकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्याशी निगडित शेतकरी, मजूर व उद्योजकांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.

पात्र शेतकरी 52 लाख

• राज्यामध्ये 11 कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या एक कोटी 71 लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जन शेती करतात असे नाही.
• शहरालगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे. प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नोंदविण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
• ही संख्या काढण्यासाठी पी एम किसान योजनेत अर्ज केलेला नागरिक शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यात या योजनेतून एक कोटी एकोणीस लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे.
• या योजनेतील निकषावर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 92 लाख इतकी आहे. अर्थात हे शेतकरी या योजनेतून दर तीन महिन्याला दोन हजाराच्या हप्त्याचा लाभ घेत असतात.

शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित घटकांसाठी लाभदायी

ॲग्रीस्टॅक योजनेत आत्तापर्यंत एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांना हा क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती असूनही पी एम किसान योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे बारा लाख इतकी आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ नको असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ कृषी सल्ल्याची गरज भासत आहे.

• त्यासाठी भविष्यात ॲग्रीस्टॉक योजनेतून कृषी सल्ला, हवामान अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक व्यवस्था अशा स्वरूपाची सरकारी सुविधा देखील दिली जाणार आहे.
• ही योजना केवळ शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक पुरती मर्यादित न ठेवता शेती व शेतीतील प्रयोग उद्योगधंदेशी निगडित असणाऱ्यांची एकत्रित माहिती ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा महत्त्वकांक्षी निर्णय घेतला आहे.
• यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने 14 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात महसूल, कृषी, वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. येत्या दोन महिन्यात हे आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र अग्रीस्टॅक योजना देशाला दिली. शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमीन व तो लाभ घेत असणाऱ्या योजनांची एकत्रीत माहिती मिळेल. यासाठी स्वतंत्र ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने देखील ही संकल्पना देशात राबविण्याचा निर्णय घेतला.-सरिता नरके, राज्य संचालक, ॲग्रीस्टॅक.