दस्त व कुलमुखत्यापत्र नोंदी कायदा बदलणार! बनावट दस्त होणार रद्द

केंद्र सरकार दस्त नोंदणीचा 1908 मधील कायदा बदलणार असून, नवीन प्रस्तावित मसुद्यात बनावट कागदपत्र आधारित दस्त नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षकच असा दस्त रद्द करू शकणार आहेत.

सरकारी जमिनीची खरेदी – विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोखतील, अशी महाराष्ट्र सरकारने केलेली नोंदणी कायद्यातील तरतूद आता देश पातळीवर ही लागू होणार आहे. यापूर्वी कुलमुखत्यारपत्र केवळ संबंधितांनाच उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु आता नवीन कायद्यानुसार ते सार्वजनिक केले जाणार आहे. दस्त नोंदणी वेळी ओळख पडताळणीसाठी आधार प्रणालीचा वापरही केला जाणार आहे.

दस्त नोंदणीचे मसुदेही नोंदणी विभागाला करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे प्रदान केला आहे. संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या दोन वर्षात हा कायदा देशभर लागू होईल. नोंदणी विधेयक मसुदा 2025 नुसार केंद्र सरकारच्या नोंदणी कायदा 1908 ला नवीन स्वरूपात आणण्यात येत आहे. यासाठी सर्व राज्यांमधून सूचना मागविण्यात येत आहेत.

नवीन मसुद्यात डिजिटल नोंदणी, आधार आधारित पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि विस्तारित बंधनकारक दस्तऐवज यासारख्या सुधारणा समाविष्ट केल्या आहेत.

याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी राज्यातील सर्व नोंदणी उपमहा निरीक्षक, सह जिल्हा उप निबंधकांची एक कार्यशाळा शुक्रवारी (दि १३) पुण्यात घेतली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे ओएसडी राजेंद्र मुठे, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, अतिरिक्त नोंदणी महानरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक अशोक पाटील, नोंदणी उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) उदयराज चव्हाण, अभयसिंह मोहिते, पुणे सह जिल्हा निबंधक संतोष शिंगाडे

सरकारी जमिनीची खरेदी- विक्री रोखता येणार!

महाराष्ट्र सरकारने नोंदणी कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी जमिनीची खरेदी – विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोखू शकणार आहेत. देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेला अशा वर्ग -2 जमिनीची खरेदी विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार आहे. केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वसुली संस्थाने जप्त केलेल्या जमिनी बाबत विनापरवानगी दस्त नोंदणी करता येणार नाही. ही तरतूद देश पातळीवर ही लागू होईल.

कुलमुखत्यापत्र होणार सार्वजनिक

कुलमुखत्यापत्र(पावर ऑफ अँटार्नी) यापूर्वी केवळ संबंधीत पक्षकारालाच देण्यात येत होते. मात्र, आता कुलमुखत्यापत्र सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. हे पत्र सर्वांनाच संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्याने पक्षकारा बाबत पारदर्शकता येणार आहे. दस्त नोंदणीसाठी सध्या वकील आपल्या भाषेत, सोयीनुसार दस्ताचा मसुदा तयार करतात. अनेकदा पक्षकारांना यातील लिखाण कळत नाही. आता नोंदणी विभागाला दस्त मसुदे तयार करण्यासाठी अधिकार या कायद्याद्वारे मिळणार आहेत. त्यामुळे पक्षकारांना वकिलांची मदत न घेता दस्त तयार करता येणार आहेत.

बनावट दस्त आय जीआर रद्द करणार

बनावट कागदपत्राच्या आधारे दस्त नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास असा दस्त रद्द करण्याचा अधिकार नोंदणी महानिरीक्षकांनाच देण्यात आला आहे. यावर अपील करायचे असल्यास सचिवांकडे करण्याची तरतूद या मसुद्यात केली आहे. यापूर्वी बनावट दस्त नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयालाच होता. नोंदणी महानरीक्षकांना असे अधिकार मिळाल्याने बनावट दस्त रद्द करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने होऊ शकणार आहे. दस्त नोंदणी करताना आधार क्रमांका नुसार ओळख पडताळणी करावी, अशी महत्वपूर्ण शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बनावट पक्षकार उभे करून दस्त नोंदणी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. ही आधार पडताळणी बंधनकारक नसली तरी त्याचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात या प्रणालीचा वापर 2020 पासूनच करण्यात येत आहे.

“डिजिटल इंडिया च्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळतील.

“मसुद्यावर सध्या चर्चा सुरू असून, संसदेत चर्चा होऊन मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षाचा कालावधी लागेल.