Blog

us todni anudan Yojana:-सदर प्रकल्पाचा मूळ मंजूर कालावधी सन 2022 – 23 व सण 2023 – 24 असा दोन वर्षाचा होता. त्या सन 2020 – 25 साठी एका वर्षाकरिता आणि तदनंतर पुन्हा सण 2025 – 26 या एका वर्षाकरिता मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या इतिवृत्तानुसार, ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी (mechanized harvesting in sugarcane 2022-23) रू.232.43 कोटी तरतूद करून प्रकल्पासन 2025 – 26 करिता मुदत वाढ दिलेली आहे.

त्यास अनुसरून साखर आयुक्त, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025 – 26 मध्ये ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देणे बाबतच्या रू 232.43 कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास मुदत वाढ व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या दिनांक 21 / 04 / 2025 च्या पत्रातील निर्देशानुसार first come, first service (FCFS) पद्धतीने लाभार्थी निवड करणे बाबत कृषी विभागाने MAHA -DBT बाबत धोरण स्वीकारलेले आहेत, त्याप्रमाणे ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी देखील सदर धोरण लागु करण्यात यावे.

नमूद करण्यात येते की, सदर प्रकल्पाचा मूळ मंजूर कालावधी सन 2022 – 23 व सन 2023 – 24 असा दोन वर्षाचा होता. त्यास सन 2024-25 साठी एका वर्षाकरिता आणि तदनंतर पुन्हा सन 2025 – 26 या एका वर्षाकरिता मुदत वाढ देण्यात आली आहे. म्हणजे मूळ दोन वर्षाचा प्रकल्प पूर्ण करावयास एकूण चार वर्षे कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे सदर प्रकल्पास कोणतीही मुदत वाढ देण्यात येणार नाही. सदर प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची दक्षता साखर आयुक्त, पुणे यांनी घ्यावी.

पिक विमा नुकसान भरपाईचे हे सर्व निकष राज्य शासनाने यंदा रद्द केल्याने यावर्षी शेतकऱ्यांना या निकषावर नुकसान भरपाई मिळणार नाही. मात्र, पीक कापणी उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

पाऊस नसल्याने पेरणी करता आली नाही, पिकांच्या वाढीला प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, कापणी पश्चात नुकसान मागील आठ वर्षात राज्यात पीक विमा कंपनीकडून 16.590 कोटी (एकूण मिळालेल्या रकमेच्या 51%) रुपये मंजूर झाले आहेत.

पिक विमा नुकसान भरपाई चे हे सर्व निकष राज्य शासनाने यंदा रद्द केल्याने या वर्षी शेतकऱ्यांना मात्र, या निकषावर नुकसान भरपाई मिळणार नाही मात्र, पीक कापणी उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

मागील आठ वर्षाचा विचार केला असता पीक कापणी उत्पादनावर जेवढी नुकसान भरपाई मिळाली आहे त्यापेक्षा अधिक पैसे शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे मिळाले आहेत.

पिक कापणी उत्पादनावर आठ वर्षात 15 हजार 940 कोटी म्हणजे पीक विमान नुकसान भरपाई मिळालेल्या एकूण रकमेच्या 49 टक्के, तर पेरणी न करता, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीत, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसानी पोटी आठ वर्षात 16हजार 590 कोटी म्हणजे 51% रक्कम पिक विमा कंपनीकडून मिळाली आहे.

यावर्षी केवळ पीक कापणी उत्पादनावर विमा कंपनी नुकसान भरपाई देणार असल्याने इतर घटकातून नुकसान भरपाई मिळणार नाही.

आठ वर्षात खरीप व रब्बी हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना 32 हजार 535 कोटी नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिली आहे.

pm Kisan Yojana:-भारतीय शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा (पी एम किसान योजना)20 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये प्रमाणे आर्थिक मदत 3 वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये प्रदान केली जाते. प्रत्येक हप्त्यामध्ये 2000 रुपये प्रमाणे रक्कम दिली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा 20 वा हप्ता जुलै 2025 मध्ये, विशेषतः 18 जुलै रोजी जमा होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बिहार भेटीदरम्यान या हप्त्याची घोषणा होऊ शकते. परंतु हा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या कामांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य आणि लाभ

पी एम किसान योजना ही भारत सरकारची एक महत्वकांक्षी योजना आहे जसे की, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणाली द्वारे आर्थिक सहाय्य मिळते. हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो, ज्यामुळे मध्यवर्ती भ्रष्टाचार टाळता येतो. या आधी 19 वा हप्ता फेब्रुवारी 2025 मध्ये जमा झाला होता, ज्यामुळे जवळपास 9.8 कोटी शेतकऱ्यांना एकूण 22 हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला होता. हा हप्ता जून महिन्यात येण्याची अपेक्षा होती. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे तो जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.

ई – केवायसीची महत्वाची भूमिका

पी एम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई – केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास तुमच्या बँक खात्यात हप्त्याची रक्कम जमा होणार नाही. ई – केवायसी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक नो ओर कस्टमर, जी एक डिजिटल ओळख प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्याची ओळख पडताळणी केली जाते आणि फसवणूक होण्याचे प्रमाण कमी होते. Pm Kisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ओटीपी आधारित ई – केवायसी पूर्ण करता येते. यासाठी आधार क्रमांक आणि त्याच्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर आवश्यक असतो. जर ऑनलाईन प्रक्रिया अवघड वाटत असेल, तर जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी केंद्र) मध्ये जाऊन बायो मॅट्रिक केवायसी पूर्ण करता येते.

शेतकरी ओळखपत्राचे महत्त्व

शेतकरी ओळखपत्र(farmer ID card) हे पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते. हे कार्ड शेतकऱ्याची ओळख आणि जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून काम करते. यामुळे योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणते आणि अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळण्यापासून रोखते. जर तुमचे शेतकरी ओळखपत्र अद्यावत नसेल, तर सीएससी केंद्रात किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन ते अपडेट करता येते. यासाठी आधार कार्ड, जमिनीचे कागदपत्र आणि बँक पासबुक आवश्यक असते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्रातील सर्व माहिती योग्य आणि अद्यावत असणे गरजेचे आहे.

लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी

पी एम किसान योजनेच्या 20 व्या हप्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची पूर्तता करावी. सर्वप्रथम, तुमचे बँक खाते, आधार कार्ड लिंक करावे. एसएमएस अलर्ट साठी तुमचा मोबाईल नंबर नोंदणी कृत आणि सक्रिय असावा. तुमच्या नावावर नोंदणी कृत जमिनीचे सर्व दस्तऐवज अद्यावत असावेत.pm Kisan.gov.in वर ‘ बेनिफिशरी स्टेटस’तपासून तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही हे पडताळून पाहावे. जर यापैकी काहीही चुकीचे असेल, तर त्वरित सीएससी केंद्र किंवा कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अतिरिक्त सुविधा आणि सेवा

पीएम किसान योजनेबाबतच शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. जे शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते आणि उपकरणे खरेदीसाठी उपयुक्त ठरू शकते. केसीसी साठी अर्ज करण्यासाठी पी एम किसान पोर्टल वरून फॉर्म डाऊनलोड करता येतो किंवा बँकेत ऑनलाइन अर्ज करता येतो. याशिवाय, सरकारने’किसान ई – मित्र’ नावाची कृत्रिम बुद्धिमत्ता चाटबॉट सुरू केले आहे. हे चाटबॉट शेतकऱ्यांना पी एम किसान योजनेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे दहा वेगवेगळ्या भाषांमध्ये देते. या सुविधांचा उपयोग करून शेतकरी त्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करु शकतात.

सहाय्य आणि मार्गदर्शन

जर शेतकऱ्यांना योजनेची संबंधित कोणतीही अडचण येत असेल, तर ते पी एम किसान हेल्पलाइन 155261 किंवा 011-24300606 वर संपर्क साधू शकतात. या हेल्पलाइनवर तज्ञ कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध असतात. तसेच pm Kisan.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन नोंदणीचा दर्जा तपासता येतो. ज्या शेतकऱ्यांनी अध्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी या संकेतस्थळावर जाऊन त्वरित नोंदणी करावी. हप्ता जमा होण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे आणि माहिती योग्य असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील नियोजन

पी एम किसान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होतात आणि त्यांना शेतीसाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यास मदत मिळते. सरकारने या योजनेला आणखी प्रभावी बनवण्यासाठी वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनेची पोहोच वाढवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य पावले उचलल्यास त्यांना हप्त्याचा लाभ योग्य वेळेवर मिळेल. आणि त्यांचे आर्थिक नियोजन चांगले होईल.

सध्याच्या काळात जमीन खरेदी-विक्री हा व्यवहार अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला आहे. भारतीय आयकर विभागाने अलीकडेच जमीन खरेदी – विक्री संबंधी व्यवहारांसाठी काही नवीन धोरणे लागू केली गेली आहेत. या बदलांमुळे जमीन खरेदी – विक्री करणाऱ्यांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. विशेषतः शेतकरी वर्ग आणि रियल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्या नवीन व्यवस्थेमुळे तुमच्या मालमत्तेवरील कारभारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. या सर्व बदलांची संपूर्ण माहिती घेऊन तुम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकता.

नोंदणी कृत विक्री पत्राची अनिर्वायता

जमीन खरेदी विक्रीसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोंदणीकृत विक्रीपत्र (रजिस्टर्ड सेल डिड) या कागदपत्राशिवाय तुमचा मालकी हक्क ला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून हे दस्तऐवज तयार करणे आवश्यक आहे. नोंदणी कृत विक्री पत्र असले तरच तुम्ही त्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क सांगू शकता. या प्रक्रियेमध्ये काही शुल्क आणि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यासाठी कामामध्ये थोडीफर जरी कसूर केल्यास भविष्यात गंभीर अडचण निर्माण होऊ शकते.

बाजार मूल्य आणि खरेदी मूल्यातील फरकावर कराचा भार

आयकर विभागाचा नवीन नियम म्हणजे बाजार मूल्य आणि खरेदी मूल्यातील फरकावर कर आकारणी. जर तुम्ही जमीन त्याच्या वास्तविक बाजार मूल्यापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केली असेल, तर त्या फरकावर तुम्हाला कर भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, जमिनीचे बाजार मूल्य 60 लाख रुपये आहे आणि तुम्ही ती 40 लाखात खरेदी केली, तर वीस लाखांच्या फरकावर कर लागू होईल. हा नियम “इतर स्त्रोतांकडील उत्पन्न”या क्रमांतर्गत येतो. या नियमाचा उद्देश काळ्या पैशांचा वापर रोखणे आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी करताना बाजार मूल्याचा योग्य अंदाज घेणे आवश्यक आहे.

शेत जमिनीवरील विशेष तरतुदी

शेत जमिनीच्या व्यवहारांसाठी काही विशेष नियम लागू आहेत. महाराष्ट्रात केवळ शेतकरीच शेतजमीन खरेदी करू शकतात. आणि यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहेत. जर तुम्ही शेतकरी नसाल, तर प्रथम शेतकरी म्हणून नोंदणी करावी लागेल. शेत जमिनच्या विक्रीकर कॅपिटल गेम्स टॅक्स सामान्यत लागू होत नाही, परंतु खरेदीच्या वेळी मूल्याच्या फरकावर कर लागू शकतो. सरकारने तुकडे बंदी कायदा शिथिल केल्यामुळे आता एक गुंठा जमीन ही खरेदी विक्री करता येऊ शकते. या बदलांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेत जमिनीचे व्यवहार करताना सर्व संबंधित कागदपत्रे नीट तपासून घेणे गरजेचे आहे.

आवश्यक कागदपत्रे आणि त्यांचे महत्त्व

जमीन खरेदी विक्रीसाठी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सातबारा उतारा, जमिनीचा नकाशा, चतुर सीमा, मालमत्ता कार्ड, आणि फार्मर आयडी यासारखी दस्तऐवज तयार ठेवावी. प्रत्येक कागदपत्र नीट तपासून घ्यावी. आणि त्यात कोणतीही चूक असल्यास ती दुरुस्त करावी. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यास आयकर विभाग कारवाई करू शकतो. त्यामुळे कायदेशीर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट च्या मदतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा. योग्य कागदपत्रे नसल्यास भविष्यात गंभीर कायदेशीर अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते.

कर सवलतीचे पर्याय आणि गुंतवणुकीची संधी

जर तुम्ही शेतजमीन विकली आणि त्यावर कॅपिटल गेम्स मिळाले, तर ते पैसे पुन्हा शेतजमीनित गुंतवणूकिसाठी कर सवलत मिळू शकते. यासाठी दोन वर्षाच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी लागेल. जर हे पैसे वापरले नाहीत, तर कॅपिटल गेम्स अकाउंट स्कीम मध्ये जमा करावे लागतील. हा नियम अनिवासी भारतीयांसाठी विशेषतः उपयुक्त आहे. कर सवलतीचे हे पर्याय योग्य नियोजनासह वापरल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना या सर्व बाबी लक्षात घ्या.

सावधगिरी आणि कायदेशीर सल्ला

जमीन खरेदी-विक्री करताना अत्यंत साधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आयकर विभाग आता जमीन व्यवहारावर करडी नजर ठेवत आहे. चुकीच्या प्रक्रियेमुळे दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या. कायदेशीर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा या नवीन नियमांमुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि काळ्या पैशांचा वापर कमी होईल.

भविष्यातील आर्थिक नियोजन

जमीन खरेदी विक्री हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून तो तुमच्या भविष्याशी निगडित आहे. या नवीन नियमांचे योग्य नियोजन करून तुम्ही कायदेशीर अडचणी टाळू शकता. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी हे नियम हितकारक आहेत कारण यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. योग्य कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेसह तुम्ही सुरक्षित गुंतवणूक करू शकता. आर्थिक नियोजन करताना या सर्व घटकांचा विचार करा आणि तज्ञांच्या सल्ल्यानेच जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करा.

Maharashtra agriculture:-राज्य सरकारने एका रुपयात मिळणारी पिक विमा योजना रद्द करून नवीन हप्ता भरावयाची योजना सुरू केली आहे. बोगस शेतकरी योजनेसाठी आग्रिस्टक आयडी आणि पीक पाहणी बंधनकारक केली आहे.

राज्य सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करत नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना पीक विमा हप्ता रक्कम भरावी लागणार असून, त्यामुळे बोगस शेतकऱ्यांची संख्या रोखता येईल, अशी अपेक्षा कृषी अधिकाऱ्यानी व्यक्त केली आहे.

नवीन पिक विमा योजनेत समावेश केलेल्या पिकांची सुरक्षित रक्कम तसेच हप्ता रक्कम ही कृषी विभागाने जाहीर केली असून, यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही 31 जुलै असणार आहे. कृषी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अग्रिस्टक आयडी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे पीक निहाय विमा संरक्षित रक्कम, शेतकऱ्यांचा पीक विमा हप्ता रक्कम जिल्हा निहाय फरक असणार आहे.

कधी मिळेल नुकसान भरपाई?

पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, रोगांचा प्रादुर्भाव आधी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पन्न हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात भरपाई मिळणार आहे.

असे व्हा पिक विमा योजनेत सहभागी

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी अग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, सातबारा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा, याशिवाय सीएससी केंद्रावरून ही आपले सरकारच्या मदतीने पीक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी; तसेच नुकसान भरपाई संदर्भात केंद्र सरकारच्या कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 यावर तसेच स्थानिक कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करता येणार आहे.

पिकांसाठी असा असेल विमा

पिक विमा हप्ता संरक्षित रक्कम

(रुपये प्रति हेक्टरी) (रुपये प्रति हेक्टरी)

• उडीद55 ते 500 22 ते 26600
• ज्वारी63.75 ते 660 25,500 ते 33000
• बाजरी 75 ते 640 26000 ते 32000
• भुईमूग 95.25 ते 900 37000 ते 98 ते 45000
• सोयाबीन 75 ते 1,160 ते 30000 ते 58000
• मुग 55 ते 560 22000 ते 28000
• कापूस 87.50 ते 1800 ते 35000 ते 60000
• मक्का 90 ते 720 26000
• कांदा 170 ते 3,700 ते 6800
• तूर 93.75 ते 940 37218 ते 47000

विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास चाळीस रुपये मानधन केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागाला देण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांनी हप्त्याच्या रक्कमे व्यतिरिक्त इतर कोणतीही शुल्क सीएससी केंद्र चालकाला देऊ नये.

विनायक कुमार आवटे, कृषी संचालक (नियोजन व प्रक्रिया) कृषी आयुक्तालय, पुणे.

भारतीय रिझर्व बँकेने आपल्या नवीन नियमांचे परिपत्रक जारी केले आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज मिळवताना अधिक लवचिकता मिळावी यासाठी रिझर्व बँकेने नुकतेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरबीआय ने बँकांना सांगितले आहे की, प्रत्येक कृषी आणि (MSME) कर्जासाठी तारण म्हणून सोने आणि चांदी स्वीकारू शकतात. याचा शेतकऱ्यांसह लघु उद्योजकांना फायदा होणार आहे.

RBI चा निर्णय काय आहे?

आरबीय ने स्पष्ट केले आहे की, जर शेतकरी किंवा MSME युनिट्स, ‘ तारण मुक्त मर्यादे’नंतर ही स्वइच्छेने सोने किंवा चांदी तारण म्हणून देत असतील, तर बँकांनी ते शिकवण्यास हरकत नाही. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, हा निर्णय शेती आणि MSME यांना तारण शिवाय कर्ज देण्याच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत नाही, उलट त्यांना पूरक ठरणार आहे. यामुळे कर्जदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.

कोणत्या बँकांना हा नियम लागू असेल?

हा नवीन नियम खालील बँकांना लागू होईल. सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (schedule the commercial banks)

• प्रादेशिक ग्रामीण बँका
• लघु वित्त बॅंका
• राज्य सहकारी बँका
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

तारण मुक्त कर्ज मार्गदर्शक तत्वे प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना लागू नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे.

क्रेडिट रिपोर्ट मधील अशांवरही RBI चे लक्ष

दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, क्रेडिट डेटाच्या अचूकता आणि डुबलीकेशन मध्ये सतत येत असलेल्या आव्हानांवर लवकर उपाय शोधण्याबद्दल आरबीआयने भर दिला आहे. यासाठी, केंद्रीय बँकेने वित्तीय व्यवस्थेत कर्जदारांच्या ‘एका विशिष्ट ओळखपत्रावर(unique borrower identification) वर जोर दिला आहे.

ट्रान्स युनियन सिबिलच्या क्रेडिट कॉन्फरन्स मध्ये बोलताना, आरबीआयची डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव म्हणाले की, देशाच्या क्रेडिट माहिती प्रणालीमध्ये ‘ओळख मानकीकरण'(identities standardization ) हे एक मोठे आव्हान आहे. ते म्हणाले की, आपल्याला एक ‘युनिक कर्जदार आयडेंटिफिकेशन’कडे वाटचाल करावी लागेल, जी सुरक्षित आणि पडताळणी योग्य असेल आणि संपूर्ण प्रणालीशी सुसंगत असेल.

सध्या, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) कर्जदारांची अचूक माहिती देण्यासाठी क्रेडिट संस्थांवर अवलंबून असतात. दरम्यान, एकात्मिक ओळखपत्राच्या अनुपस्थितीत, डेटा डुप्लिकेशन आणि चुकीच्या अहवालांच्या घटनांमुळे क्रेडिट मूल्यांकन आणि कर्ज निर्णय प्रक्रियेला धोका निर्माण होत आहे. यामुळे कर्ज मिळवणे काही वेळा कठीण होते.

शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास त्यासंबंधीत असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेत रस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने आण करण्यासाठी शेत रस्त्याच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे.

ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्याची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाय योजनांचा अहवाल सादर करेल.

शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधीत असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.

गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या 25 – 15 योजनेतील 50% निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यापर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.

वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेत रस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

यापुढे शेत रस्ता कमीत कमी 12 फूट रुंदीचा करण्यात येईल, जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

शेत रस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.

शेतकरी बांधवांसाठी केंद्र सरकारने एक असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे, की, ज्याच्यामुळे शेती संबंधित माहिती मिळवणं अधिक सोपं होणार आहे. हा उपक्रम कसा वापरायचा आणि तो तुमच्या शेतीसाठी कसा उपयुक्त ठरेल, हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त ठरणारा आणि डिजिटल पद्धतीने वापर करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता शेतकऱ्यांना आपल्या भाषेतच त्यांच्या अडचणींच समाधान मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ‘किसान E-मित्र’नावाचा एक स्मार्ट आणि AI आधारित चॅटबॉट लाँच केला आहे. जो PM किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे. या चॅटबॉट चा उद्देश शेतकऱ्यांच्या समस्यांना तात्काळ आणि अचूक उत्तर देणे हा आहे.

‘किसान E-मित्र’म्हणजे काय आहे?

‘किसान E-मित्र’हा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित चॅटबॉट आहे. जो मोबाईल आणि व्हाट्सअप द्वारे 24×47 उपलब्ध आहे. म्हणजे, कोणत्याही वेळी शेतकरी आपल्या मोबाईल वरून प्रश्न विचारू शकतात आणि लगेचच या सोप्या भाषेत उत्तर मिळवू शकतात.

या चॅटबॉट द्वारे शेतकरी खालील माहिती सहज मिळवू शकतात.

1. PM किसान योजना संबंधित माहिती.
2. हवामान अहवाल.
3. पिक विमा योजना.
4. ई-केवायसी अपडेट्स.
5. इतर कृषी संबंधित बाबी.

शेतकऱ्यांना फक्त व्हाट्सअप नंबर 9991522222 वर ‘हाय’किंवा आपला प्रश्न पाठवायचा आहे. हाच चॅटबॉट लगेचच टेक्स्ट किंवा व्हाईस स्वरूपात उत्तर देतो. हे संपूर्ण तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) विकसित केलं आहे.

किती भाषांमध्ये मिळते सेवा मिळणार?

‘किसान E-मित्र चॅटबॉट 11 भारतीय भाषांमध्ये काम करतो ज्यामध्ये हिंदी, मराठी, तमिळ, बंगाली यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, भाषेतील किंवा स्पेलिंग मधील लहान चुका देखील समजून घेतो आणि तरीही योग्य उत्तर देतो.

रिपोर्टनुसार, हा चॅटबॉट दररोज सुमारे 25 हजार प्रश्नांची उत्तरे देत आहे, आणि आतापर्यंत 10 लाखाहून अधिक प्रश्नांची उत्तरं देण्यात यशस्वी झाला आहे.

‘किसान E-मित्र’केवळ शेतीपुरताच मर्यादित नाही, तर सरकार लवकरच आरोग्यसेवा, स्मार्ट सिटी, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रातही (AI) आधारित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणार आहे. यामुळे नागरिकांना जलद, अचूक आणि सुलभ सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा डिजिटल टप्पा

‘किसान E-मित्र’ही शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल साथी प्रमाणे कार्यरत करत आहे. पूर्वी जिथे सरकारी योजनांची माहिती मिळवणं कठीण होतं, तिथे आता शेतकरी आपल्या भाषेत मोबाईल वरून सहज माहिती घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्यातील लाखो पशुपालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या धोरणात्मक सुधारणेमुळे दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराह पालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणारा असून, त्यांना नव्या सवलतींचा लाभ होणार आहे. या निर्णयानुसार, पशुधन आधारित सर्व व्यवसाय आता कृषी व्यवसायाच्या सम कक्ष मानले जातील, अशी घोषणा पशुसंवर्धन मंत्री माननीय श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी (दिनांक 11 जुलै 2025) रोजी विधिमंडळात केली.

पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली व चर्चेअंती या विषयावर खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

1. पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता.
2. 25 000 मासल कुक्कुट पक्षी/50,000 अंडी उत्पादक कुकुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच 45 हजार क्षमतेच्या हॅचरी यांच्या कुक्कुटपालन व्यवसायास, 100 दुधाळ जनावरांची संगोपन, पाचशे मेंढी/शेळीपालन व 200 वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीजदराकारणी”कृषी इतर”या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता.
3. उपरोक्त प्रमाणे पशुपालन व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता.
4. अनन्य करात व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी न केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
5. कृषी प्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
6. कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलर संच उभारण्यास सवलत देण्यास मान्यता.
7. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.

या निर्णयामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे 75 लाख कुटुंबे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात आहेत. त्यांना त्याचा थेट लाभ हणार आहे. खऱ्या अर्थानं हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.

राज्यातील सर्व पशुपालकांना याचा मोठा फायदा होऊन पशुसंवर्धन विभागाच्या वाढीस याची मोठी मदत होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, श्री तथा मंत्री (वित्त नियोजन) श्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे.

सदर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने जे घटक उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे आठ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न”या घटकांचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा 12% इतका असून, कृषी क्षेत्राच्या एकूण पशुजन्य उत्पादनाचा वाटा 24% इतका आहे.

निती आयोगाने सन 2021 च्या अहवालात पशुसंवर्धन व्यवसायातून देशाच्या/राज्याच्या सकल उत्पादनात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली होती.

निती आयोगाचे निरीक्षण

निती आयोगाच्या सन 2011 च्या अहवालानुसार, सन 2011 – 12 ते 2017 – 18 या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील पिकांचा जीडीपी मधील वाटा 12.1% पासून 8.7% पर्यंत कमी होत गेला या उलट पशुसंवर्धनाचा वाटा वाढत जाऊन तो चार टक्क्यावर स्थिरावला आहे.

सन 2030 पर्यंत दूध, अंडी, मास, यांची एकूण मागणी सुमारे 17 कोटी इतकी राहणार असून, तृणधान्यापेक्षा अधिक असेल.

पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजन पूर्वक व शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधत, त्यावर उपाययोजना करून शेतकऱ्यांची/पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली होती.

पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीजदर, सोलर एनर्जी साठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, इत्यादी कर्जाच्या व्याजदराच्या तुलनेत अधिक व्याजदराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल.

उद्योजकता वाढ, व्यवसायिक नफ्यात वाढ तसेच स्पर्धात्मक वातावरण यामुळे पशुजन्य उत्पादित बाबिस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेतीप्रमाणे गट पद्धतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबींमध्ये आपोआप वाढ(result increase) होईल.
पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. विभागाच्या वाटचालीतील हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून, या निर्णयामुळे भविष्यात पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होईल अशी खात्री राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात लोकांचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून आहे. विशेषतः कोरोना काळात महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला कृषी आणि कृषी पूरक व्यवसायाचा मोठा आधार मिळाला होता. अनेक ठिकाणी शेतकरी असल्याचा दाखला विविध कामांसाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे शेतकरी प्रमाणपत्र काय असते, कुठे मिळतं? आणि त्याचा उपयोग कोणत्या कामासाठी केला जातो? याची माहिती घेणं अत्यंत गरजेचं असतं.

शेतकरी प्रमाणपत्राचा उपयोग कोठे होतो?

शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे कृषी शाखेतील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना लाभ मिळतो. शिवाय जमीन खरेदी करताना देखील हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. काही शासकीय योजनांमध्ये ही शेतकरी म्हणून मिळणाऱ्या सवलतीसाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.

शेतकरी प्रमाणपत्र कुठे मिळतं?

हे प्रमाणपत्र दोन ठिकाणी उपलब्ध आहे. तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या आपले सरकार पोर्टलवर दोन्हीपैकी तुमच्यासाठी जे अधिक सोयीचं असेल, त्या पद्धतीने अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येतं.

शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे

ओळखीचा पुरावा:-आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, रोजगार हमी योजना ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, शासकीय ओळखपत्र.

पत्त्याचा पुरावा:-आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, वीज किंवा पाणी बिल, घरफाळा पावती, सातबारा उतारा किंवा ८ अ उतारा.

इतर कागदपत्रे:-शेतकरी असल्याचा सातबारा किंवा ८ अ उतारा स्वयंघोषणापत्र हे अनिवार्य असतं. वरील सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर साधारण पंधरा दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र मंजूर होत.

आपले सरकार पोर्टल वर अर्ज कसा करावा?

• आपले सरकार वेबसाईटवर नवीन वापर करता नोंदणी करा. नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी भरून लॉगिन तयार करा.
• लॉगिन झाल्यानंतर डॅशबोर्ड वर महसूल विभाग निवडा.
• पुढे महसूल सेवा आणि त्यानंतर शेतकरी प्रमाणपत्र पर्यायावर क्लिक करा.
• नवीन विंडोमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची यादी वाचून घ्या आणि ती तयार ठेवा.
• अर्जात वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि किती वर्षापासून त्या पत्त्यावर राहता ही माहिती भरा.
• कागदपत्र 75 kb ते 500 केबी साहिज मध्ये स्कॅन करून अपलोड करा. फोटो व सही अपलोड करा.
• अर्ज सादर करून शुल्क ऑनलाईन भरावे. पावती सेव करून ठेवा.

प्रमाणपत्र किती दिवसात मिळेल?

सर्व कागदपत्र आणि अर्ज योग्य असल्यास पंधरा दिवसांच्या आज शेतकरी प्रमाणपत्र मिळेल. जर काही कारणांमुळे प्रमाणपत्र मिळालं नाही, तर आपले सरकार पोर्टलवर लॉगिन करून पुन्हा अर्ज करता येईल.