goat farming:-सध्याच्या काळात अभ्यासपूर्ण शेळीपालन व्यवसाय करणे गरजेचे आहे. पारंपारिक पद्धतीने केलेले शेळीपालन 100% किफायतशीर आहे, परंतु बदलत्या काळानुसार त्याचे स्वरूप बदलणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या काळात शेळीपालन करताना प्रत्येक गोष्टीचा काटेकोर वापर करावा. विविध चारा प्रक्रियांचा वापर करावा, गव्हाचे काड, बाजरीचे सरमाड, मक्याचे काड, इतर दुय्यम पदार्थांचा वापर शेळ्यांच्या आहारात करावा. उद्योगाला लागणाऱ्या सर्व साहित्यांची योग्य तजवीज गरजेपूर्वी आणि गरजे एवढी करून ठेवावी. उदाहरणार्थ, नेहमी लागणारे औषधे, वाळलेला चारा, इत्यादी. उद्योजकाने आपल्या नफ्यातील ठराविक भाग गंगाजळी म्हणून बाजूला काढून ठेवावा. आर्थिक नियोजन योग्य प्रकारे करावे.
शेळी कमीत कमी खाद्य घटकांच्या मध्ये तग धरू शकते. कमीत कमी जागेत शेळ्यांचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करता येते. शेळी निकृष्ट प्रतीचा ओला सुखा चारा सहज पचवू शकते. टॅनिनसारख्या विषारी घटक तसेच सुबाभळीतील मायसोसिन सहज पचवते. पाण्याची गरजही इतर प्राण्यांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात असते. शेळी आपली 70 ते 80% भूक झाडपाला आणि द्विदल चाऱ्यावर भागवते. त्यामुळे इतर चराऊ प्राण्यांबरोबर तिची स्पर्धा करता येत नाही. तसेच लिंबासारखा कडू झाडपाला देखील खाऊ शकते.
शेळी पर्यावरण पूरक प्राणी आहे. मिथेनसारखा हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे शेळ्यांमधील प्रमाण फक्त पाच किलो/जनावर/वर्ष एवढे अल्प आहे. लेंडी खतात नत्र 0.8 ते 0.7 व पालाश 0.8 ते 1.2% आहे. लेंड्या या नैसर्गिक गोळीत खत आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील अन्नघटक सावकाशपणे पिकांना उपलब्ध होतात. दर तीन वर्षांनी शेतात लेंडी खत मिसळावे. शेळीपालन व्यवसायासाठी अत्यंत कमी भांडवल लागते. एका गाईच्या खर्चात आपण 10 ते 15 शेळ्या सांभाळू शकतो.
शेळीपालनातील कमतरता
शेळ्यांची दररोजची आहाराची गरज इतर प्राण्यांपेक्षा ही खूप जास्त आहे. सर्वसाधारणपणे एका शेळीला तिच्या वजनाच्या 5 ते 11% पर्यंत शुष्क पदार्थ लागतात.
मिळणारे मासांचे प्रमाण इतर प्राण्यांच्या तुलनेत कमी आहे. सर्वसाधारणपणे मासांचे प्रमाण 45 ते 50% मिळते.
शेळीतील कॅप्रीन या घटकाची काही लोकांना ऍलर्जी असते. त्यामुळे बऱ्याच भागात शेळीचे मटण नाकारले जाते.
शेळीला जंगलाचा शत्रू मानले जाते. त्यामुळे चारा उपलब्ध असूनही चराईबंदीला सामोरे जावे लागते.
शेळीचे दूध अत्यंत औषधी व सत्वयुक्त आहे, हे माहीत असूनही केवळ त्याच्या वासामुळे दुधाला तेवढे महत्त्व दिले जात नाही.
pik vima Yojana 2025:-गेल्या पाच ते सहा दिवसात एवढ्या शेतकऱ्यांनी उतरवला पिक विमा, तुम्ही पिक विमा काढला का? आता पर्यंत पिक विम्याची जमा केलेली रक्कम ही 3 कोटी 85 लाख रुपये एवढी, 1 जुलैपासून ते आज पर्यंत राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवलेला आहे?
पिक विमा योजना 2025 चालू झालेली आहे, त्यामध्ये खरीप हंगामातील विविध पिकांसाठी संरक्षण म्हणून पीक विमा योजनेमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी आपला सहभाग नोंदवत आहेत. गेल्या वर्षी एक रुपयात पिक विमा योजना होती त्यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवलेला होता, परंतु यावर्षी मात्र एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केल्याने शेतकरी पिक विमा भरणार की नाही, हा सुद्धा एक प्रश्न निर्माण झाला होता, तर आपण जाणून घेऊया की 1 जुलैपासून ते आज पर्यंत या राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवलेला आहे.
यावर्षी सुधारित पिक विमा योजना चालू करण्यात आलेली असल्याने शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरून पिक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवता येणार आहे, व हा पिक विमा भरण्याची टक्केवारी ही प्रत्येक जिल्ह्यानुसार वेगवेगळी आहे, व प्रत्येक पिकानुसार वेगवेगळी आहे, पिक विम्याची असलेली ठराविक रक्कम भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत पिकाचे संरक्षण म्हणून पिक विमा योजनेत सहभाग दिला जाईल.
64 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत पिक विमा योजनेअंतर्गत सहभाग नोंदवलेला आहे व अजूनही पीक विमा योजना 30 जुलैपर्यंत चालू असणार आहे, 30 जुलै पर्यंत मोठ्या संख्येने शेतकरी अजूनही सहभाग नोंदवतील व तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे सुद्धा आव्हान राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने केले आहे. कारण शेतकऱ्यांना पिक विमा भरल्यानंतर शेती पिकासाठीचे संरक्षण मिळते.
64 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरल्याने आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची जमा केलेली रक्कम ही तीन कोटी 85 लाख रुपये एवढी आहे. त्याच पद्धतीने राज्यातील नांदेड जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या पिक विमा योजनेमध्ये आत्तापर्यंत सहभाग नोंदवलेला आहे अशा प्रकारे विविध पिकानुसार विविध प्रकारची रक्कम पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना भरावी लागते. व 30 जुलै पर्यंत पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवता येईल.
शेत जमिनीचे सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले पोट खराब क्षेत्र म्हणजे अशा जमिनीचा भाग जो की, शेती करण्यासाठी योग्य नाही किंवा नापिक आहे. अनेक वेळा जमिनीच्या वारसांतरे, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली नोंद किंवा चुकीच्या मोजणीमुळे पोट खराब क्षेत्राची आकडेवारी सातबारा उताऱ्यावर जास्त नोंदली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवताना, शासकीय योजनांचा लाभ घेताना किंवा जमीन विक्री करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशावेळी पोट खराब क्षेत्र कमी करण्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया करणे आवश्यक असते.
पोट खराब क्षेत्र कमी करण्यासाठी काय करावे लागते?
जर शेतकऱ्याला वाटत असेल की त्यांच्या जमिनीवर नोंदवलेले पोट खराब क्षेत्र प्रत्यक्षात नाही किंवा ते क्षेत्र आता सुधारित आहे, तर त्यांनी अधिकृतपणे महसूल विभागाकडे अर्ज करावा.
तहसील कार्यालयात अर्ज करा.
शेतकऱ्यांनो संबंधित तहसील कार्यालयात एक अर्ज द्यावा लागतो. अर्जात स्पष्ट नमूद करा की, आपल्या शेत जमिनीवरील पोट खराब क्षेत्र चुकीचे आहे किंवा आता ती जमीन सुपीक झाली आहे आणि त्यामुळे पोट खराब क्षेत्राची नोंद कमी करावी.
जमीन मोजणीची मागणी करा
पोट खराब क्षेत्र कमी करण्यासाठी शासकीय मोजणी अनिवार्य आहे. यासाठी मोजणी अधिकारी किंवा तलाठ्यांकडे मोजणीसाठी विनंती करावी लागते. मोजणी अधिकारी प्रत्यक्ष शेतावर येऊन स्थिती तपासून मोजणी करतो.
प्रत्यक्ष ई – पीक पाहणी आणि नोंद
मोजणी दरम्यान अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जाते. जमिनीचा प्रत्यक्ष उपयोग, जमीन सुपीकतेची स्थिती, पाणीपुरवठा, पिकांची स्थिती याची नोंद केली जाते.
अहवाल तयार आणि सातबारा उताऱ्यावर दुरुस्ती
मोजणी अधिकाऱ्याचा अहवाल तयार झाल्यावर तो तहसील कार्यालयाकडे दिला जातो. या अहवालाच्या आधारे पोट खराब क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव महसूल खात्याने मंजूर केला, तर सातबारा उताऱ्यावरची नोंद दुरुस्त होते आणि नवीन सातबारा उतारा मिळतो.
शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून नवीन माहिती ई – पीक पाहणी बाबत देण्यात आलेली आहे, अनेक शेतकऱ्यांना प्रश्न पडतो की, एक रुपयात पिक विमा योजना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ई – पीक पाहणी करावी लागणार की नाही? व याबाबतच ई – पीक पाहणी कशी करावी त्याच पद्धतीने कोणत्या प्रकारच्या सुविधा शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आलेल्या आहेत अशा एक ना अनेक समस्यांची माहिती आपण घेऊया,
शासनाच्या माध्यमातून 27 जून 2025 रोजी देण्यात आलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना 2025 मध्ये आता खरीप हंगामासाठी ई – पीक पाहणी करावी लागणार आहे, ई – पीक पाहणी DCS या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जाणार आहे, परंतु हंगामासाठी ई – पीक पाहणी करावी लागणार आहे, तसेच यामध्ये एक मोठा प्रश्न म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाईल नसणे व असला तरी ई- पीक पाहणी कशी करावी? याबद्दलची माहिती नसणे या अशा अनेक कारणांमुळे सर्व शेतकरी ई – पीक पाहणी करू शकत नाहीत. काही शेतकरी ई – पीक पाहणी करतात परंतु ज्या शेतकऱ्यांना याबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती नसते, असे शेतकरी ई – पिक पाहणी पासून वंचित असतात त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची ई – पीक पाहणी करण्यासाठी तलाठ्यासोबत एक सहाय्यक नेमले जातात, व त्यांच्या माध्यमातून गावातील जे क्षेत्र ई – पीक पाहणी पासून वंचित आहे, अशा क्षेत्राची ई – पिक पाहणी केली जाते, व त्या सहाय्यकांना प्रति प्लॉट दहा रुपये प्रमाणे मानधन करण्यात येणार आहे, त्यामुळे आता ज्या शेतकऱ्यांना स्वतः आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून ई – पीक पाहणी करणे शक्य नाही असे शेतकरी सहजरित्या सहायकाच्या माध्यमातून ई – पीक पाहणी करू शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारची ही महत्त्वाची बाब शासनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आत्ता 100% शेतीवरील ई- पीक पाहण्याची नोंद करता येणे शक्य होणार आहे. अशाप्रकारे शासनाच्या माध्यमातून जीआर काढण्यात आलेला आहे.
एक गुंठा जमिनीची खरेदी विक्री आता करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय आता टळणार आहे. एक गुंठा जमीन खरेदी बाबत जाणून घेऊया सविस्तर माहिती
येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एक गुंठा जमीन खरेदीचा नवीन कायदा मंजूर करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यांमध्ये तुकडे बंदी कायदा सुधारणा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
त्यामुळे तुकडा बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री यांनी दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
अनेकांना एक गुंठा जमीन खरेदी करायची असते परंतु जमीन तुकडा बंदी कायद्यामुळे हे शक्य होत नाही, आता मात्र पुढील पावसाळी अधिवेशनामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडण्यासंदर्भात नवीन कायदा करण्यात येणार आहे.
एक गुंठा जमिनीची खरेदी करता येणार
कुंभारी गावचे ज्या पद्धतीने पुनर्वसन झाले त्याच पद्धतीने त्यांच्या घराचे देखील पुनर्वसन व्हावे याबाबत चर्चा करण्यासाठी महसुल मंत्री दिल्ली येथे केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल कट्टर यांना भेटण्यासाठी गेले होते. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील NTPC प्रकल्पात कुंभारी गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
या दरम्यान दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना एक गुंठा जमीन खरेदी कायदा करणारा असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. महसूल खात्यामध्ये महत्त्वाचे जवळपास 17 ते 18 निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
आता रहिवासी ठिकाणी जमिनीचा एक गुंठा पाडता येईल असा कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आणणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
काय हे जमीन तुकडी बंदी कायदा?
1947 च्या जमीन तुकडी बंदी कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे अडचण अशी निर्माण झाली की प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे जमीन हस्तांतरण करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला अगदी पैसे देऊनही काम होत नव्हते आणि अनेक कामे या नियमामुळे अडकून पडली होते.
त्यामुळे 2017 साली या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात 1965 पासून ते 2017 कालावधीत झालेल्या जमीन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम शासनास भरावी अशी नवीन अट घालण्यात आली.
तुकडा बंदी कायदा सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर
25% रक्कम जास्त असल्यामुळे अनेकजण यासाठी धजावलेच नाहीत. परत ही अडचण शासनाच्या निदर्शनास आली आणि 2017 पर्यंतची मुदत 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आणि 25% रकमे ऐवजी केवळ 5% रक्कम भरून या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
दिनांक 15 ऑक्टोंबर 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार शासनाच्या परवानगीने यासंदर्भात अध्यादेशही करण्यात आला.
या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर देखील करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
पाच टक्के रक्कम भरून एक दोन तीन चार पाच गुंठ्याची होणार खरेदी
जमीन तुकडा बंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी विक्री निर्बंध घालण्यात आले होते. आता मात्र पाच टक्के रक्कम भरून एक दोन तीन चार किंवा पाच गुंठे जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे.
एक ते पाच गुंठे जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी खालील प्रमाणे कारण लागेल.
शेतात विहीर खोदकाम करण्यासाठी.
शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेत रस्ता खरेदीसाठी.
रहिवासी क्षेत्रामध्ये घर बांधकाम करण्यासाठी.
वरील तीन कारणांसाठी जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना खूप मोठा दिलासा व या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
जमीन तुकडा बंदी कायदा सुधारणे काळाची गरज
ग्रामीण भागामध्ये अनेक जण रहिवासी क्षेत्रामध्ये घर बांधकाम करत असतात. घर बांधकाम करण्यासाठी अनेक जण जमीन खरेदी करतात परंतु प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिन खरेदी विक्रीस निर्बंध असल्याकारणाने घर बांधकाम करण्यासाठी खरेदी करता येत नव्हती.
आता मात्र या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून लवकरच या संदर्भात नवीन कायदा पारित केला जाणार असल्याने नागरिकांना याचा फायदा निश्चित होणार आहे.
याच पद्धतीने शेतामध्ये जाण्यासाठी अनेकजण रस्ता विकत घेतात परंतु त्या रस्त्याची नोंद करता येत नाही. नवीन कायद्यानुसार शेतात जाण्यासाठी एक ते पाच गुंठ्यापर्यंत जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे.
जमीन जर शेत रस्त्यासाठी घेतली तर इतर अधिकारांमध्ये सदरील गटांमध्ये त्याची शेत रस्ता म्हणून नोंद देखील केली जाणार आहे.
अशा पद्धतीने इतरांच्या शेतामध्ये विहीर खोदकाम करायची असेल तर केवळ बाँड पेपरवर जमीन घेतली जात होती. आता मात्र विहीर खोदकाम करण्यासाठी लागणारी एक किंवा पाच गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीची सातबारावर नोंद केली जाणार आहे. एक गुंठा जमिनीची खरेदी करता येणार असल्याने नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रात बाळू वाहतुकीसाठी 24 तासांची परवानगी देण्यात आली असून, कृत्रिम वाळू धोरणाची ही घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
राज्यात वाळू संदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला असून, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
‘सद्यस्थितीत सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. परंतु दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलत असल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध्य वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महा खनिज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
वाहतुकीसाठी सुरक्षिततेचे पाऊल
वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी शासनाने विविध उपाय योजना केल्या असून, प्रत्येक वाळू घाटाचे जिओ फेन्सिंग केले जाणार आहे. घाट व मार्गावर सीसीटीव्ही बसवले जाणार व वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना डिवाइस अनिवार्य करण्यात येणार.
कृत्रिम वाळू धोरणाची घोषणा
राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 कृशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी पाच हजार एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यात हजार क्रशर युनिट सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
घरकुलांसाठी मोफत वाळू
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटीमुळे 10 जून नंतर काही घाटांवर मर्यादा आले असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही अशा घाटावरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, “नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिला निवेदेतूनच राज्याला हजार कोटी रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातूनही राज्यभरासाठी लाभदायक ठरणार आहे.”
सभागृहात चर्चेची तयारी
नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी सदस्यांची मागणी मान्य करत, “आपण या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या बाराशे हुन अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे,”असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सन 2023 – 24 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानी पोटी 445 कोटी रुपयाची मदत मंजूर झाली असून, यातील 245 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
तर उर्वरित रक्कम देखील 2 ते 3 दिवसात डीबीटी पोर्टल द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, शेतकरी हा अन्नदाता आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबिरपणे उभे असल्याचे सांगून, श्री जाधव-पाटील म्हणाले, की नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यास एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा कमी मदत दिली जाणार नाही.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे पंचनामे होऊन याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते.
बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर, लोणार, चिखली आणि सिंदखेड राजा या तालुक्यात 65 मिली हुन अधिक पाऊस झाल्याने 50 हजार 397 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, कापूस, मुग, भाजीपाला इत्यादी सारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
बाधित शेती आणि घरांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून घेण्याचे काम सुरू झाले असून याचा अहवाल प्राप्त होतात एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत वितरित केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
पूर्वीचे तलाठी सध्याचे ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे साधारणपणे दोन प्रकारचे फेरफार नोंदणीसाठी येतात. एक असतो नोंदणीकृत फेरफार तर दुसरा असतो अनोंदणीकृत फेरफार.
नोंदणीकृत फेरफार
नोंदणीकृत फेरफार मध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयात जे दस्त होतात ते ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणीसाठी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या लॉगिनला ई – फेरफार प्रणालीमध्ये फेरफार घेण्यासाठी प्राप्त होतात.
अनोंदणीकृत फेरफार
यामध्ये अर्जदार स्व:त ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज व कागदपत्रे जमा करतात. जे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त होतात, त्यांचा फेरफार ग्राम महसूल अधिकारी तात्काळ तयार करून संबंधितांना नोटीस देतात.
जेव्हा अर्जदार वारस नोंदणीचा अर्ज देतात, तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी हे प्रथम त्याची गाव नमुना 6 क वारस नोंदवहीला नोंद घेतात आणि तो मंजुरीसाठी मंडल अधिकारी यांना पाठवतात.
मंडल अधिकारी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून ती वारस नोंद मंजूर/नामंजूर करण्याचा निर्णय घेतात. वारस नोंद मंजूर झाली असेल तर त्याचा फेरफार घेतला जातो आणि सर्व हितसंबंधितांना नोटिस देऊन म्हणणे घेतले जाते. यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी असतो.
हरकत आल्यास मंडल अधिकारी त्यावर निर्णय देतात. मंडल अधिकारी जेव्हा फेरफार मंजूर/नामंजूर करतात तेव्हा तात्काळ या फेरफारचा अंमल संबंधित सातबारा आणि 8 अ ला होतो आणि सातबारा अद्यावत होतो.
आपण दाखल केलेला अर्ज वारस नोंदीचा असल्याने त्यात वारस नोंदवहीला नोंद घेणे आणि त्यानंतर फेरफार घेणे, असे दोन टप्पे असल्याने बऱ्याच वेळा विलंब होतो. काही तक्रार असल्यास संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करता येते.
New voting system:-भारतात पहिल्यांदाच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मतदान करण्याची योजना सादर करण्यात आली आहे. यामुळे मतदार देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून मोबाईलद्वारे मतदान करू शकतील. पण, नेमकं कोण या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतं आणि हे ॲप कसं काम करतं, हे जाणून घेऊया
भारतातील बिहार राज्य निवडणूक आयोगाने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत एक नवा अध्याय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने नगरपरिषद निवडणुकीत मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मतदान घडवून आणण्याची योजना आखली आहे. यामुळे बिहार देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे की, जिथे मोबाईल वरून मतदान करता येणार आहे.
बिहारचे राज्य निवडणूक आयुक्त दीपक प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटणा, रोहतास आणि पूर्वी चंपारण या जिल्ह्यामधील सहा नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये हा ई -वोटिंग चा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. 10 ते 22 जून दरम्यान जनजागृतीसाठी एक व्यापक प्रचार मोहिम ही राबविण्यात आली होती. या माध्यमातून नागरिकांना मोबाईल ॲप द्वारे मतदानाची प्रक्रिया समजावून सांगण्यात आली होती.
कोण करू शकणार ई -वोटिंग?
ही सुविधा त्याच मतदारांसाठी उपलब्ध असेल जे काही कारणांमुळे मतदान केंद्रावर जाऊ शकत नाहीत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरोदर महिला आणि इतर राज्यात वास्तव्यास असलेले मतदार यांचा समावेश या योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. ई -वोटिंग साठी नागरिकांनी आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये ई -SEC BHR ॲप इन्स्टॉल करावं लागणार आहे. हे ॲप सध्या फक्त अँड्रॉइड फोनवरच कार्यरत असून, मतदार ओळख क्रमांकाशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
ॲप कोण बनवते आणि कसं चालनार?
हे ॲप्स सेंटर ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग (CDAC) या केंद्र सरकारच्या संस्थेने विकसित केले आहे. याशिवाय बिहार निवडणूक आयोगाने देखील स्वतंत्र ॲप तयार केले आहे. हे ॲप वापरून मतदार अगदी घरबसल्या मतदान करू शकणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांच्यासाठी आयोगाने वेबसाईट वरूनही मतदानाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.
ई -वोटिंग बाबत सर्वात मोठी चिंता म्हणजे डेटा सुरक्षितता आणि गडबड होण्याची शक्यता. यावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष रहावी म्हणून अनेक सुरक्षा उपाय योजले गेले आहेत. एक मोबाईल नंबर वापरून केवळ दोनच नोंदणी मतदारांना लॉगिन करण्याची परवानगी असेल. याशिवाय, प्रत्येक मतदाराची ओळख मतदार कार्डाच्या आधारावर पडताळली जाणार आहे.
भविष्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल
बिहार राज्याचा हा पुढाकार देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे मतदान अधिक सोपे, डिजिटल आणि सर्व समावेशक होईल. विशेषतः ज्यांना शारीरिक अडथळ्यामुळे मतदान करता येत नसेल, आशा लोकांसाठी ही सुविधा मोठा दिलासा देणारी ठरेल.
या निर्णयामुळे केवळ बिहार नव्हे, तर भविष्यात संपूर्ण भारतात ही मोबाईल द्वारे सुरक्षित मतदान शक्य होईल, असा विश्वास निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि ‘डिजिटल इंडिया’खरा अर्थ पूर्णत्वास जाईल.
सातबारा उतारा हे मालमत्तेच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. यामध्ये मालमत्ते बदल ची सर्व माहिती तपशिलावर दिलेली असते. यामध्ये जमिनीचा भूमापन क्रमांक, गावाचे नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा भूतकाळ, वर्तमान काळा असलेला त्या मालमत्तेचा मालक नमूद केलेला असतो.
प्रत्येक महसुली गावामध्ये महसूल विभागाचा तलाठी आता नव्याने त्यांचे नाव ग्राम महसूल अधिकारी असे आहे. त्यांच्याकडून महसुली गावातील शेतीसंबंधी आणि इतर अनुषंगिक बाबी संबंधित काही अभिलेख ठेवले जातात. त्यास गाव नमुना असे म्हटले जाते. तलाठी दप्तरांमध्ये असे एक ते बारा गाव नमुने ठेवले जातात. उदाहरणार्थ, गाव नमुना एक म्हणजे संपूर्ण जमिनीची नोंदवही, गाव नमुना दोन म्हणजे अक्रसीक जमिनीची नोंदवही, गाव नमुना तीन म्हणजे इनाम जमिनीची नोंदवही इत्यादी.
त्याचप्रमाणे गाव नमुना 7 व गाव नमुना 12 या संयुक्त गाव नमुन्यास सातबारा असे म्हटले जाते. या सातबारावर सर्वे नंबर निहाय किंवा ज्या गावांमध्ये एकत्रिकरण योजना राबवली गेली आहे, त्या गावांमध्ये गट नंबर निहाय सातबारा तयार केला जातो. या सातबारावर त्या जमिनीचा गट नंबर, त्या जमिनीचे भौगोलिक क्षेत्र, पोट खराब झालेले क्षेत्र, त्या जमिनीची आकारणी, त्या जमिनीवर असलेले कुळाचे अधिकार, त्या जमिनीवर असलेल्या विहीर व झाडांची नोंदी तसेच विविध बँकांचे बोजे, तगाई बंडिंग, बोजे इत्यादीचा उल्लेख असतो. या सातबारा उताऱ्याचा इतिहास खालील प्रमाणे आहे.
जमिनीचे अभिलेख
1910 मध्ये जमीन बंदोबस्त एकत्रिकरण योजना आली. या योजनेत जमिनीची मोजणी करून जमिनीचे अभिलेख तयार करण्यात आले. त्यात प्रत्येक क्षेत्रात एक नंबर दिला गेला, त्याला सर्व्हे नंबर म्हटले जाते. या योजनेअंतर्गत तयार झालेल्या जमिनीच्या अभिलेखाना ‘कडई पत्रक’असे म्हणतात. सातबारा येण्यापूर्वी या कड ई पत्रकात जमिनीची माहिती दिली जात होती. 1930 मध्ये इंग्रजांनी जमाबंदी केली. जमाबंदी म्हणजे जमिनीवर अधिकृतरित्या वसूल राबवण्यात आला, आकारणी ठरवण्यात आली. जमिनीची मोजणी होऊन नवीन खाते पुस्तिका तयार झाली. त्यातून मग 1930 मध्ये सातबारा उताऱ्याचा नवीन नमुना जन्मास आला. 1930 मध्ये इंग्रजांनी जमाबंदी केल्यापासून आज तागायत जमाबंदी झालेली नाही.
सातबारा वाचन
सातबारावर सुरुवातीला गाव नमुना 7 आणि खाली गाव नमुना 12 असतो. गाव नमुना 7 मध्ये शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे, त्याचा किती जमिनीवर अधिकार आहे, हे नमूद केलेले असते. यामध्ये डाव्या बाजूला वरच्या कोपऱ्यात गट क्रमांक दिलेला असतो आणि त्यानंतर कोणत्या भूधारण पद्धती अंतर्गत ही जमीन येते, ते नमूद केलेले असते. भूधारणा पद्धतीचे एकूण चार प्रकार पडतात.
भोगवटदार वर्ग -१
या पद्धतीमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचे हस्तांतर करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.
भोगवटदार वर्ग -२
या पद्धतीमध्ये जमिनीचे हस्तांतर करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनीत जमिनीचा समावेश असतो.
भोगवटदार वर्ग -३
या प्रकारच्या जमिनी या प्रवर्गात मोडतात. या जमिनी सरकारी मालकीच्या असतात.
भोगवटदार वर्ग -४
या प्रकारात ‘सरकारी पट्टेदार’जमिनी येतात. यामध्ये सरकारी मालकीच्या पण भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनी असतात. या जमिनी १०,३०,५०, किंवा ९९ वर्षाच्या मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात.
सातबारावर तुमच्याकडे किती जमीन आहे ते हेक्टर आर मध्ये दिलेले असते. ती जिरायती आहे, किंवा बागायती आहे का? हे देखील सांगितलेले असते. एकूण क्षेत्र किती ते सांगितलेले असते. त्याखाली पोट खराब म्हणजेच लागवडीस अयोग्य अशा जमिनीची माहिती दिलेली असते. त्यानंतर भोगवटदाराचे नाव म्हणजे ती जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, ते सांगितलेलं असतं. त्यासमोर या जमिनीवर किती कर म्हणजेच शेतसारा आकारला जातो ते सांगितले आहे.
त्यानंतर खाली गाव नमुना 12 असतो. ही पिकांची नोंदवही असते. यात तुम्ही कोणत्या वर्षी कोणती पिके घेतली, ही पिके किती क्षेत्रावर घेतली आणि त्यासाठी जलसिंचनाचा स्त्रोत काय आहे, हे नमूद केलेलं असतं
सातबारा हे मालमत्तेच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक दस्तऐवज आहे. यामध्ये मालमत्तेबद्दलची सर्व माहिती ही तपशिलावर दिलेली असते. जसे की, जमिनीचा भूमापन क्रमांक, गावाचे नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा भूतकाळ, वर्तमान काळात असलेला त्या मालमत्तेचा मालक. प्रत्येक गावाचा तलाठी हा आताचा ग्राम महसूल अधिकारी गावातील सर्व जमिनीच्या संदर्भात वेगवेगळ्या नोंदणी वह्या ठेवत असतो. या नोंदणी वयांना वेगवेगळे अनुक्रमांक देण्यात आलेले असतात याला ‘गाव नमुना’असे संबोधले जाते.
सातबारा ची गरज
जमिनीच्या मालकी हक्काबद्दल जाणून घेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र तसेच दस्तऐवज आहे. या कागदपत्रामुळे विक्रेत्याच्या पार्श्वभूमी व खरेपणाबद्दल माहिती होते. जेव्हा विक्री पूर्ण होते, तेव्हा रजिस्टरच्या ऑफिसमध्ये या कागदपत्रांची गरज असते. शिवाय शेतीसाठी कर्ज घेताना देखील बँकेमध्ये हे कागदपत्र मागण्यात येतात. कोणत्याही जमिनीशी निगडित कोर्ट केस मध्ये आणि इतर अनेक कारणांसाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
उताऱ्याचे स्वरूप
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने नक्कल, फसवणूक आणि खोटेपणा टाळण्यासाठी सातबारा उताराच्या दस्तऐवजाचे स्वरूप बदललेले आहे. या कागदपत्रांमध्ये आता लँड रेकॉर्ड विभागाचा वाटरमार्क आणि राज्य सरकारचा लोगो असेल. शिवाय यात गावाचे नाव आणि कोड देखील असेल. शेवटच्या जमीन मालकाची या कागदपत्रांमध्ये नोंद करण्यात येईल.
एकूण 12 नवीन बदल हे या कागदपत्रांमध्ये झाले आहेत. जे जमिनीच्या व्यवहारातील खोटेपणा आणि फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांमध्ये स्थानिक सरकारचा निर्देशित कोड, त्या सर्वेक्षण क्रमांकाचे एकूण क्षेत्र, प्रलंबित उत्पपरिवर्तन आणि अंतिम उत्प्रवर्तन क्रमांक देखील दर्शविण्यात येईल. या कागदपत्रांमध्ये जमीन वापराचा हेतू नमूद केल्याने त्या जमिनीचा कोणता वापर आहे हे स्पष्ट होईल.
उताऱ्यावरील नोंदी
सातबारावर होणारी प्रत्येक नोंद ही खातेदारासाठी महत्त्वाची असते. अनेक प्रकारच्या नोंदी ७/१२ वर करण्यात येतात त्यासाठी तलाठी आताचा ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडून फेरफार केला जातो. तो फेरफार मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत प्रमाणित केला जातो. अशा प्रमाणीत नोंदीचा अंमल सातबारा वर घेतला जातो.
सातबारा म्हणजे संबंधित शेतकऱ्याची सदरील क्षेत्रावर असलेली मालकी दर्शवणारे पत्रक होय त्याचे खरे नाव अधिकार अभिलेख असे आहे.
उताऱ्याचे महत्व
सातबारा उतारा जमिनीच्या मालकीचा इतिहास जाणून घेण्यास आपल्याला मदत करतो. त्यामुळे त्या मालमत्तेच्या बाबतीत काही कोर्ट केस चालू आहे किंवा ती मालमत्ता कोणत्या विवादात अडकली आहे काय याबद्दल माहिती समजते. शिवाय ती जमीन कोणत्या कारणासाठी वापरण्यात येते आहे, त्याबद्दल देखील समजण्यास मदत होते. ती जमीन शेतीसाठी की, व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात येते आहे याबद्दल समजते. जमीन जर शेतजमीन असेल तर त्या जमिनीवर कोणत्या प्रकारचे पीक लावले आहे याबद्दल देखील समजते.
उद्देश
सातबारा हा भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील सरकारने बनवलेले मालमत्तेच्या संदर्भातील उतारा नमूद करण्यासाठी असलेले एक नोंदणी रजिस्टर आहे. यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, मालमत्तेचा मालक, शेत जमिनीची माहिती, शेत जमिनीचा प्रकार-संचित किंवा पावसाने सिंचित झालेली, शेवटी त्या जमिनीवर करण्यात आलेल्या शेतीबद्दलची माहिती.
सातबारा उतारा मध्ये सरकारी एजन्सी कडून घेण्यात आलेल्या कर्जाबद्दलची माहिती दिलेली असते. ज्यामध्ये बियाणे खरेदी, कीटकनाशक, खते यांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची नोंद करण्यात येते. आशा प्रकारे जमिनीचा सातबारा जमिनीच्या मालकी हक्काच्या संबंधित सर्व कागदपत्रांना तयार करतो.
सातबारा उताऱ्याचा उपयोग
सातबारा मध्ये दिलेल्या तपशिलावर माहितीनुसार खरेदी करू इच्छित असलेल्या मालमत्तेमध्ये नियमित वापरासाठी प्रवेश रस्ता आहे की नाही याबद्दल समजते.
सातबारा हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. जमिनीचा मालकी हक्क कोणाकडे आहे याबद्दल यावरून माहिती मिळण्यास मदत होते. शिवाय एखादी जमीन खरेदी केल्यावर ती मालमत्ता तुमच्या नावे झाल्यावर सातबारा मध्ये ती जमीन तुमच्या नावावर दिसते.
बँक कर्ज देताना जमिनीच्या या महत्त्वाच्या कागदपत्राबद्दल विचारणा करते.
कायदेशीर विवादामध्ये या कागदपत्रांचा अत्यंत भाग महत्त्वाचा असतो.
