RBI चा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांसह लघुउद्योजकांना होणार थेट याचा फायदा? आता कर्ज मिळणे होणार सोपे.

भारतीय रिझर्व बँकेने आपल्या नवीन नियमांचे परिपत्रक जारी केले आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज मिळवताना अधिक लवचिकता मिळावी यासाठी रिझर्व बँकेने नुकतेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरबीआय ने बँकांना सांगितले आहे की, प्रत्येक कृषी आणि (MSME) कर्जासाठी तारण म्हणून सोने आणि चांदी स्वीकारू शकतात. याचा शेतकऱ्यांसह लघु उद्योजकांना फायदा होणार आहे.

RBI चा निर्णय काय आहे?

आरबीय ने स्पष्ट केले आहे की, जर शेतकरी किंवा MSME युनिट्स, ‘ तारण मुक्त मर्यादे’नंतर ही स्वइच्छेने सोने किंवा चांदी तारण म्हणून देत असतील, तर बँकांनी ते शिकवण्यास हरकत नाही. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, हा निर्णय शेती आणि MSME यांना तारण शिवाय कर्ज देण्याच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत नाही, उलट त्यांना पूरक ठरणार आहे. यामुळे कर्जदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.

कोणत्या बँकांना हा नियम लागू असेल?

हा नवीन नियम खालील बँकांना लागू होईल. सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (schedule the commercial banks)

• प्रादेशिक ग्रामीण बँका
• लघु वित्त बॅंका
• राज्य सहकारी बँका
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

तारण मुक्त कर्ज मार्गदर्शक तत्वे प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना लागू नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे.

क्रेडिट रिपोर्ट मधील अशांवरही RBI चे लक्ष

दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, क्रेडिट डेटाच्या अचूकता आणि डुबलीकेशन मध्ये सतत येत असलेल्या आव्हानांवर लवकर उपाय शोधण्याबद्दल आरबीआयने भर दिला आहे. यासाठी, केंद्रीय बँकेने वित्तीय व्यवस्थेत कर्जदारांच्या ‘एका विशिष्ट ओळखपत्रावर(unique borrower identification) वर जोर दिला आहे.

ट्रान्स युनियन सिबिलच्या क्रेडिट कॉन्फरन्स मध्ये बोलताना, आरबीआयची डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव म्हणाले की, देशाच्या क्रेडिट माहिती प्रणालीमध्ये ‘ओळख मानकीकरण'(identities standardization ) हे एक मोठे आव्हान आहे. ते म्हणाले की, आपल्याला एक ‘युनिक कर्जदार आयडेंटिफिकेशन’कडे वाटचाल करावी लागेल, जी सुरक्षित आणि पडताळणी योग्य असेल आणि संपूर्ण प्रणालीशी सुसंगत असेल.

सध्या, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) कर्जदारांची अचूक माहिती देण्यासाठी क्रेडिट संस्थांवर अवलंबून असतात. दरम्यान, एकात्मिक ओळखपत्राच्या अनुपस्थितीत, डेटा डुप्लिकेशन आणि चुकीच्या अहवालांच्या घटनांमुळे क्रेडिट मूल्यांकन आणि कर्ज निर्णय प्रक्रियेला धोका निर्माण होत आहे. यामुळे कर्ज मिळवणे काही वेळा कठीण होते.