maha DBT lottery list:-महाडीबीटी पोर्टल वरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत यादी 25 जुलै 2025 रोजी काढण्यात आलेली आहे. तर या यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे पोर्टल वरती अपलोड करून घ्यावेत. तसेच संबंधित जिल्हा निहाय यादी पाहता येणार आहेत.
महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल(mechanization lottery list) द्वारे कृषी विभागाकडून कृषी यांत्रिकीकरण घटकासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातात. या ऑनलाइन प्राप्त अर्जामधून महाडीबीटी पोर्टल द्वारे सोडत काढली जाते.
कृषी यांत्रिकीकरण सोडत यादीमध्ये ट्रॅक्टर, पेरणी यंत्र, नांगर, पॉवर टिलर, कडबा कटर, इत्यादी अनेक कृषी औजारांसाठी लाभार्थ्याची निवड करण्यात येते. महाडीबीटी सोडत यादीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे. त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर 7/12, होल्डिंग, निवड झालेल्या यंत्राची कोटेशन, आणि टेस्ट रिपोर्ट, तसेच ट्रॅक्टरचलित अवजारे असतील तर निवड झालेल्या व्यक्तीचे आरसी बुक अपलोड करावे लागते.
त्यानंतर पूर्वसंमती आणि पुढे अनुदान रक्कम अदा करणे असे टप्पे महाडीबीटी मध्ये आहेत. ट्रॅक्टर चलीत अवजारांसाठी निवड झालेल्या व्यक्तींच्या नावाने ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे. जर ट्रॅक्टर हे निवड झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने नसेल तर कुटुंबातील सदस्याच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. (येथे कुटुंब म्हणजे आई-वडील आणि त्यांचे विवाहित अपत्य).
cow news:-देशी गाईंच्या संवर्धनाशिवाय शेतीचा आणि मातीचा पोत सुधारूच शकत नाही. हेच सांगण्यासाठी पुण्यात ‘देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन’मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. देशी गोवंश संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या शेतकरी आणि संस्थांचा सन्मान करून गोसेवा आणि नैसर्गिक शेतीच्या महत्वावर भर देण्यात आला.
गाईला राजमाता आणि गोमातेचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. राज्यातील एक हजार 37 पैकी 960 गोशाळा गोसेवा आयोगाकडे रजिस्टर आहेत. देशी गोवंश संवर्धनासाठी गोसेवा आयोग कटिबद्ध आहे. “असे गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा म्हणाले.
देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिनानिमित्त पुणे कृषी महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या सप्ताहाची सांगता 22 जुलै रोजी करण्यात आली, या कार्यक्रमात ते बोलत होते. देसी गाईंच्या संवर्धनामध्ये चांगले काम करणारे शेतकरी आणि संस्थांचा सन्मान या कार्यक्रमात करण्यात आला.
देसी गोवंशाचे कृषी संस्कृतीमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, दिवसेंदिवस वाढत्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे माती नापीक होत चालली आहे.
ही माती वाचवण्यासाठी शेतीमध्ये शेन खताचा वापर वाढणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी देशी गोवंश वाचवणे महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने 22 जुलै हा दिवस “देसी गोवंश जतन व संवर्धन दिन”म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. आजचा हा दिवस राज्यातील गोशाळेमध्ये साजरा केला जात आहे.
“देशी गाईंचे आणि गोवंशाच संवर्धन होणे शेती क्षेत्रासाठी महत्वाचे असून येणाऱ्या काळात गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि आम्ही राज्यभरात असणाऱ्या गोशाळांना भेटी देऊ आणि देशी गाईचे महत्व समजून घेऊ. असे मत विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केले.
“साधारण 2029 नंतर कोणत्याही उद्योगाची उंची जेवढी असेल तेवढी उंची शेतीची, शेतीमध्ये भविष्य उज्वल आहे, जर नीट व्यवस्थापन केले तर शेती नक्कीच देशी गोवंशाचे संवर्धन कृषी क्षेत्राचा भविष्यासाठी महत्वाचे आहे”असे मत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले.
गोवंश संवर्धन काळाची गरज
विषजन्य औषधी व खतांच्या अतिवापरामुळे होत असलेले दुष्परिणाम टाळण्याकरिता सेंद्रिय शेती व पंचगव्य औषधे शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे गोवंश संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
रासायनिक खत
“रासायनिक खतामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी त्याचा दुष्परिणाम मानवी आरोग्य व जमिनीच्या सुपेतेवर निश्चित होत आहे.
गाईपासून उत्पादित होणाऱ्या पंचगव्य औषधी व गो आधारित पदार्थांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय माणसाला निरोगी राहण्यास मदत होईल.
पंचगव्य औषधावर केलेले संशोधन
पंचगव्य औषधावर केलेले संशोधन नागरिकापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. आयुर्वेदिक शास्त्रात पंचगव्य औषधाचे महत्त्व सांगितले आहे.
पंचगवे म्हणजे काय?
गाईचे दूध, दही, तूप, गोमूत्र आणि शेण या पाच गोष्टींच्या मिश्रणाला पंचगव्य म्हणतात.
बांधकाम कामगारांना आता नवीन अत्यावश्यक संच ज्याला इसेन्सिअल किट असे देखील म्हटले जाणार आहे. आणि त्यासाठीच महाराष्ट्र राज्य शासनाचा दिनांक 18 जून 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय अर्थातच जीआर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या जीआर नुसार यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल देखील करण्यात आलेले आहेत. आणि योजना व अटी देखील देण्यात आलेल्या आहेत आता त्याबद्दल सविस्तर माहिती
बांधकाम कामगार योजना महाराष्ट्र 2025
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक संच पुरवण्याच्या सुधारित योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. आणि त्याचाच हा शासन निर्णय असणार आहे जो की महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा कामगार व खणी काम विभाग यांच्याद्वारे प्रकाशित करण्यात आला आहे.
इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजगारांचे त्यासोबतच सेवाशर्तीचे नियमन करण्यासाठी तसेच बांधकाम कामगारांची सुरक्षा असेल आरोग्य तसेच त्यांच्या करिता कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 लागू केला आहे. आता या शासन निर्णयाच्या मार्फत किंवा या योजनेमार्फत बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याची सुधारणा असेल किंवा त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा असेल अशा अनेक विविध बाबीकडे हे मंडळ लक्ष केंद्रित करणार आहे.
राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मंडळामार्फत नोंदणी देखील करण्यात येत असते, आणि त्यांनाच या मंडळामार्फत विविध राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना अंतर्गत लाभ मिळवून दिला जातो. यामधीलच सर्वात महत्त्वांच्या लाभापैकी एक असलेला लाभ म्हणजे बांधकाम कामगारांकरिता अत्यावशक संच ज्याला त्या आपल्या भाषेमध्ये भांडी सेट असे देखील म्हणतात.
बांधकाम कामगार इसेन्सिअल किट 2025
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या अंतर्गत पात्र असणाऱ्या बांधकाम कामगारांना खालील वस्तू पुरवल्या जाणार आहेत.
पत्र्याची पेटी
प्लॅस्टिकची चटई
धान्य साठवण पंचवीस किलो क्षमता असणारी कोठी
धान्य साठवण 22 किलो क्षमता असणारी देखील एक कोठी
बेडशीट
चादर
साखर ठेवण्यासाठी एक किलो क्षमता असणारा डबा
चहा पावडर ठेवण्यासाठी अर्धा किलो क्षमतेचा डबा
ब्लॅंकेट
वाटर प्युरिफायर
वरील अत्यावश्यक संच हा फक्त नोंदणीकृत इमारत बांधकाम कामगारांना दिला जातो यासाठी पुरवठ्याचा खर्च मंडळाकडील जमा उपकरनिधीतून भागवण्यात यावा असे देखील शासन निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक संच पुरवठा करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये पूर्ण करणे देखील बंधनकारक असणार आहे. तसेच कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्याबाबत चे देखील सर्वस्वी अधिकार हे शासनाकडे असणार असल्याचा देखील हा शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे बांधकाम कामगारांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे.
बांधकाम कामगार योजना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन
या योजनेसाठी तुम्ही तुमचा अर्ज करायचा आहे त्यानंतर तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. आणि ही सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्रामसेवकाकडून आणि ठेकेदाराकडून देखील काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि ते सर्व जमा केल्यानंतर तुम्हाला या योजनेमध्ये पात्र केले जाते त्यानंतर तुम्हाला बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात येते आणि परिणामी तुम्हाला योजनाचा लाभ मिळतो.
band kam kamgar laptop Yojana 2025: बांधकाम कामगार हे कोणत्याही इमारतीच्या पायाभूत रचनेचा आधार असतात. ते सतत उन्हात, वाऱ्यात, पावसात आणि थंडीमध्येही काम करत असतात. उंच उंच इमारतीवर जीव धोक्यात घालून ते बांधकामाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात. अपघाताचा धोका सतत त्यांच्या मागे असतो, तरीही आपल्या कुटुंबासाठी ते कठीण काम न थांबता करतात. त्यांच्या मेहनतीमुळेच आपण आज भक्कम इमारती आणि घरे पाहू शकतो. त्यांच्या कष्टाचे मोल केवळ मजूरीणे मोजता येत नाही. तर प्रत्यक्षात त्यांचा सहभाग समाजासाठी अमूल्य असतो. प्रत्येक वीट रचताना त्यांच्या घामाचा एक थेंब त्यामध्ये सामावलेला असतो.
मोफत लॅपटॉप योजना 2025
बांधकाम कामगारांचे जीवन अत्यंत संघर्षमय असते. कोणताही ऋतू असो, पाऊस, ऊन वारा, थंडी, अशा परिस्थितीत त्यांना रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी कामावर जावेच लागते. एवढे कष्ट करूनही त्यांना समाजात सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. त्यांच्या या कठीण परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. “बांधकाम कामगार लॅपटॉप योजना 2025” या योजनेअंतर्गत कामगारांच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. यामध्ये नोंदणी कृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा लॅपटॉप शिक्षणासाठी उपयुक्त ठरून त्यांना डिजिटल शिक्षणाची संधी उपलब्ध होते.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप!
महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेअंतर्गत त्यांना मोफत लॅपटॉप मिळणार आहे. आजच्या डिजिटल युगात लॅपटॉप, मोबाईल, आणि टॅब सारखी साधने अत्यंत आवश्यक बनली आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश बांधकाम कामगारांच्या जीवनात सुधारणा करणे आणि त्यांना तंत्रज्ञानाच्या जगाशी जोडणे हा आहे. कामगार आणि या योजनेसाठी अर्ज करणे 1 जून पासून सुरू झाले असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै पर्यंत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करावा. सरकारकडून दिला जाणारा हा लॅपटॉप कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
डिजिटल युगातील योजनेचे महत्त्व
बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकार अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू करत आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी संपूर्ण मदत केली जाणार आहे. शिक्षणाचा संपुर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे, ज्यामुळे मुलं आणि मुली मोफत शिक्षण घेऊ शकतील. यामुळे त्यांना उच्च शिक्षण मिळण्याची संधी प्राप्त होईल. आणि ते मोठ्या पदावर काम करू शकतील. या योजनेअंतर्गत लॅपटॉप देण्याचा ही समावेश आहे, ज्यामुळे डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळेल. कामगारांचे पाल्य या सुविधांचा लाभ घेऊन स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल निश्चित घडवून आणतील.
ऑनलाइन शिक्षणासाठी लॅपटॉपचे महत्व
बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना त्यांच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी लॅपटॉप चा वापर होऊ शकतो. यामुळे ते आपले ऑनलाइन शिक्षण सहज रित्या पूर्ण करू शकतील. जर त्यांना ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस करायचे असतील, तरीही लॅपटॉपची मदत होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना चालू घडामोडींचा आढावा घेणे ही आता सोपे झाले आहे, ते स्वतः लॅपटॉप घेऊ शकतील. यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक मदत मिळेल. शिक्षणाच्या या नव्या तंत्रज्ञानामुळे कामगारांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी नवीन दालने उघडली जातील. त्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावेल व शैक्षणिक प्रवास अधिक सशक्त होईल.
लॅपटॉप चा प्रत्यक्षात फायदा
या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारांना दिला जाणारा लॅपटॉप त्यांच्या पाल्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. या लॅपटॉपच्या माध्यमातून कामगारांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण घेण्यास मदत मिळेल. पाल्यांना शाळेतील अभ्यास सहजपणे घरबसल्या पूर्ण करता येईल. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या साधनांची सोय झाली तर ते अधिक चांगल्या प्रकारे शिकू शकतील. यामुळे शिक्षणात यणाऱ्या अडचण कमी होतील. कामगारांच्या कुटुंबातील मूल्यांचे भवितव्य उज्वल होण्यासही निश्चित मदत होईल. शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान मिळणे महत्वाचे आहे. अशाप्रकारे या योजनेचा फायदा समाजाच्या पुढच्या पिढीसाठी ही मोठा ठरेल. तसेच राज्याच्या व देशाच्या पुढील प्रगतीसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना ठरेल.
अभ्यासासाठी आवश्यक संसाधने
राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाच्या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना विनामूल्य लॅपटॉप देण्यात येणार आहेत. या लॅपटॉप वर आवश्यक असलेली अभ्यासक्रमाशी संबंधित ॲप्स पूर्ववत इन्स्टॉल केलेले असतील. ज्यामुळे विद्यार्थी वl त्यांचा अभ्यास ऑनलाइन करू शकतील. शैक्षणिक पुस्तक खरेदी करण्याची गरज नाही, कारण सगळी सामग्री लॅपटॉप वर उपलब्ध असेल. त्यामुळे शिक्षण अधिक सोपे आणि सुलभ होईल. विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाची तयारी घरबसल्या, डिजिटल माध्यमातून करू शकतील. या सुविधेमुळे शिक्षण क्षेत्रात नवा प्रवाह निर्माण होणार आहे. यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी शिक्षणात यणारे अडथळे कमी होतील.
योजनेच्या लाभासाठी पात्रता व निकष
बांधकाम कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या लॅपटॉप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा अर्ज फक्त कामगारांच्या पाल्यामार्फत केला जाऊ शकतो. अर्जदाराने महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यतेच्या महाविद्यालयात शिकत असणे गरजेचे आहे. या योजनेचा उद्देश दहावी परीक्षा उत्तीर्ण करून पुढील शिक्षण घेणारे विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. यामुळे बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणात प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले साधन म्हणजे लॅपटॉप सहज उपलब्ध होईल. योजनेत नोंदणी करून आपण आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठे पाऊल उचलू शकता.
पात्रता अटी आणि मर्यादा
दहावी परीक्षेत किमान 50 टक्के गुण मिळवलेले विद्यार्थीच मोफत लॅपटॉप योजनेसाठी पात्र ठरतील. तसेच, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखापेक्षा जास्त असेल, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेअंतर्गत, एका कामगार कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना लॅपटॉप दिला जाईल. त्यामुळे, कुटुंबातील जास्त पाल्यांना हा लाभ देण्यात येणार नाही. यामुळे गरजू आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिकता दिली जात आहे. लॅपटॉप मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अधिक मदत होईल. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे कमी होतील.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्राची यादी खालील प्रमाणे, सर्वप्रथम अर्जदाराने बोनाफाईड सर्टिफिकेट सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, बांधकाम कामगार असल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र देखील जमा करावे लागते. कामगार आणि त्यांच्या पाल्याचे आधार कार्ड सुद्धा आवश्यक कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट असते. आर्थिक स्थिती सिद्ध करण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला असणे गरजेचे आहे. शिवाय, रहिवासी दाखला सादर करणे देखील अनिवार्य आहे. सर्व कागदपत्रे योजनेच्या अर्जासाठी प्रमाणित आणि योग्य प्रकारे तयार ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे. या सर्व दस्तऐवजांच्या आधारे अर्जाची प्रक्रिया सुरळीत होते आणि लाभ मिळण्यास मदत होते.
अर्ज कसा सादर करावा?
अर्ज सादर करण्यासाठी तुम्हाला ऑफलाइन पद्धत वापरावी लागेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम कार्यालयातून संबंधित अधिकाऱ्याकडून अर्ज घेऊ शकता. त्यामध्ये बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या पाल्यांची सर्व माहिती अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत मागितलेली सर्व कागदपत्रे जोडून ती फाईल तुमच्या कार्यक्षेत्रातील कामगार कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी अर्जाची पडताळणी करतील. जर तुम्ही पात्र ठरलात, तर तुम्हाला मोफत लॅपटॉप मिळेल. त्यामुळे अर्ज काळजीपूर्वक व पूर्ण माहिती भरून सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
बांधकाम कामगार लॅपटॉप योजना 2025 ही योजना कामगारांच्या पाल्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. अनेक कामगारांना दररोजचे जेवण मिळणे ही कठीण असताना, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर असतो. परंतु आता या योजनेअंतर्गत सरकारच्या मदतीने मोफत शिक्षणासोबतच पाल्यांना मोफत लॅपटॉप देखील दिला जाणार आहे. यामुळे शिक्षणात अडचणी कमी होतील आणि डिजिटल शिक्षणाचा लाभ त्यांना सहज मिळून जाईल. कामगारांच्या कुटुंबाचे जीवनमान या योजनेमुळे निश्चित उंचावेल. नव्या तंत्रज्ञानाचा अनुभव मिळाल्याने त्यांचा विकास अधिक जलद गतीने होईल.
cast certificate:-जात प्रमाणपत्रआणि जात वैधता प्रमाणपत्र आता एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा होणारा त्रास वाचणार आहे.
जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविणसाठी लाभार्थी अर्जदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यासाठी सरकारी कार्यालयात बऱ्याचदा फेऱ्या माराव्या लागत. तरी देखील कधी कधी काम न होता माघारी फिरावे लागत असे. मात्र आता नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आता एका क्लिकवर मिळणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होण्यासाठी संगणकीय ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तत्वता: मान्यता दिली असून येत्या काही दिवसात ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांना सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश, निवडणूक आरक्षण आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सध्याच्या प्रक्रियेत हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी खूप अडचणी येतात. तसेच, अनेक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी ही अडचणी येतात.
राज्य सरकारने बार्टी म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस (टीसीएस) यांच्या संयुक्त विद्यमाने डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून जात वैधता प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. या योजनेला सरकारने तत्त्वात: मंजुरी दिली आहे.
बदल काय होणार?
जात वैधता प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांनी केलेल्या अर्जासाठी एआयचा वापर होणार आहे. यामध्ये डिजिलॉकर सारख्या प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित काम केले जाणार आहे.
अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, पत्ता, मूळ पत्ता, वडिलांचे नाव, पतीचे नाव ही माहिती थेट आधार कार्डची संलग्न करून पडताळणी केली जाणार आहे.
तसेच या प्रक्रियेमुळे चुकीची नोंद किंवा अर्जातील कागदपत्रांची त्रुटी लगेच दाखवली जाईल. त्यामुळे चूक लगेच दुरुस्त करता येईल.
अर्ज करताना एकच अर्ज आणि एकच प्रक्रिया असेल त्याद्वारे प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल.
ही प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक असेल. तसेच त्यामुळे दलालांचे काम देखील संपेल. त्यांच्याकडून होणारी संभाव्य फसवणूक टाळता येईल.
शेतकऱ्यांनी पेरणी करताना घाई गडबड न करता योग्य वेळेची वाट पहा, असा अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, यावर्षी मान्सूनचा वेग अपेक्षेपेक्षा खूपच मंद आहे. त्यामुळे राज्यात पुरेसा व स्थिर पाऊस पडण्यासाठी किमान 10 जून पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.
सध्याच्या हवामान स्थितीवरून, महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात कोरडे वातावरण राहणार असून उष्णतेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. केवळ कोकण किनारपट्टी व काही निवडक भागांमध्येच थोडाफार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विशेषतः विदर्भात तापमान 40° c पर्यंत पोहोचू शकते, आणि मराठवाडा तसेच खानदेशातील अनेक भागातही तापमान 35 ते 40 अंशाच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
अशा उष्ण आणि कोरड्या हवामानात जर शेतकरी पेरणीला सुरुवात करतील, तर बीज उगमावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम निश्चित होईल. बियाणांची धारण क्षमता कमी होऊन, ती जमिनीत उगम होण्याआधीच सुकून जाऊ शकतात. आणि शेतकऱ्यांचे श्रम, वेळ व आर्थिक गुंतवणूक वाया जाण्याचा धोका वाढतो.
मागील काही वर्षाच्या अनुभवावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, वेळेआधी पेरणी केल्यास पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे काही भागात घाईने पेरण्या केल्यामुळे पिके उगम न पावता नष्ट झाली होती. त्यामुळे यंदा अशा चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणूनच कृषी विभागाने अधिक सजग आणि संयमीत राहण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांना केले आहे. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना विशेषतः सुचित करण्यात आले आहे की, सोशल मीडिया किंवा इतर गैर अधिकृत माध्यमावरून मिळणारे अफवा आणि खोट्या माहितीवर विश्वास ठेवू नका. केवळ सरकारी यंत्रणा, कृषी अधिकारी किंवा हवामान खात्याच्या अधिकृत अंदाजावर आधारितच पेरणीचे निर्णय घ्यावेत.
सध्या बहुतांशी शेतकऱ्यांनी खरीपासाठी नांगरणी व इतर तयारी पूर्ण केली आहे. मात्र, खरी आणि यशस्वी पेरणीसाठी पावसाचा पहिला आणि सतत पडणारा टप्पा अत्यंत आवश्यक आहे. हवामान खात्याच्या अद्यावत माहितीनुसारच शेतीची पुढील कामे आखावीत. तसेच, कृषी विद्यापीठे आणि वैज्ञानिक यांच्याकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सल्ल्यांचे पालन करणे ही अत्यंत आवश्यक आहे. हवामानातील अनिश्चितता लक्षात घेता, यावर्षीच्या शेती हंगामासाठी शाश्वत व विचारपूर्वक पावले शेतकऱ्यांनी उचलली गेली, तर उत्पादन वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्यापासून बचाव होईल. व शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल.
